नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
गोदावरी नदीवरील रामसेतू पूल हटविण्यास पोलिस प्रशासनाने नकार दिला आहे. परंतु, महापालिकेला मुंबई व्हीजेटीआय या केंद्रीय तंत्रज्ञान संस्थेच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटची प्रतीक्षा आहे. त्यामुळे व्हीजेटीआयने रामसेतू पूल धोकादायक असल्याचा अभिप्राय दिल्यास महापालिकेकडून रामसेतू पूल पाडला जाईल. इतकेच नव्हे, तर गोदावरीतील पाण्याला अडथळा ठरणारे इतरही पूल तसेच बंधारे हटविण्यात येणार आहेत.
पूरप्रभाव क्षेत्र वाढीला कारणीभूत ठरणार्या वनीकरण विभागाच्या नर्सरीलगतच्या पुलासह अन्य कमी उंचीचे पूलही केंद्रीय जल आणि विद्युत संशोधन केंद्राच्या (सीडब्ल्यूपीआर) निर्देशांनुसार हटविणे आवश्यक असल्याची प्रतिक्रिया मनपा आयुक्त पवार यांनी दिली आहे. त्यामुळे व्हीजेटीआय आणि सीडब्ल्यूपीआर या दोन संस्थांच्या अहवालावर रामसेतूसह इतरही पुलांचे भवितव्य अवलंबून आहे.
सुमारे 50 वर्षे जुन्या असलेल्या रामसेतू पुलाला अनेक महापुरांचा फटका बसला आहे. पुलाला भेगा पडल्या आहेत. पुलावरील फरशी दुभंगण्याच्या स्थितीत आहे. याबाबत मनपा आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि स्मार्ट सिटी कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी संयुक्त पाहणी केली. त्यानंतर सध्या पूल वापरण्यास बंदी करण्यात आली आहे, तर पूल तोडण्याची तयारी स्मार्ट सिटी कंपनीने दर्शविली आहे.
सिंहस्थ कुंभमेळ्यातही गर्दीच्या नियोजनासाठी रामसेतू पूल सहाय्यभूत ठरत असल्याने पोलिसांनी पूल हटविण्यास नकार दिला आहे. रामसेतू पुलाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्तांनी घेतला आहे. मुंबई येथील वीरमाता जिजाबाई टेक्निकल इन्स्टिट्यूट (व्हीजेटीआय) या शासनाच्या अभियांत्रिकी संस्थेमार्फत स्ट्रक्चरल ऑडिट केले जाणार आहे. त्यासाठी व्हीजेटीआयला पत्रदेखील पाठविण्यात आले आहे. या ऑडिट अहवालात पूल धोकादायक आढळल्यास तो पाडणे आवश्यक ठरेल, अशी भूमिका आयुक्त पवार यांनी घेतली आहे.
