नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी (दि. 10) पहिलीच जिल्हा वार्षिक नियोजन समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. यात एप्रिल 2022 पासून रखडलेल्या विकासकामांच्या फेरआढाव्यासह सर्वसाधारण उपयोजनांमधील 600 कोटींच्या निधी वितरणावर निर्णय होणार आहे. त्यामुळे या बैठकीकडे सार्या जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
राज्य शासनाकडून दरवर्षी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत जिल्ह्यांना विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो. यातून आपल्या मतदारसंघात अधिकाधिक विकासकामे करून घेण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आग्रही असतात. पण, जूनअखेरीस राज्यात सत्तांतर झाले. राज्याची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी चालू आर्थिक वर्षातील जिल्हा वार्षिक योजनेतील कामांना ब—ेक लावला होता. दरम्यान, राज्यातून मविआचे सरकार पायउतार होण्यापूर्वी नाशिकचे तत्कालीन पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी 23 जूनला व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे जिल्हा नियोजन कार्य समितीची बैठक घेतली. या बैठकीत जिल्ह्यातील 567 कोटी रुपयांच्या निधीचे सर्व मतदारसंघात समान वाटप करण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र, त्याच काळात सत्तांतर होऊन राज्यात शिंदेशाही सरकार स्थापन झाले.
नांदगावचे आ. सुहास कांदे यांनी नियोजन समितीच्या निधीवाटपाबद्दल मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे तक्रार केली होती. ना. शिंदे यांनी तत्काळ जिल्हाधिकार्यांशी संपर्क साधत निधीवाटपाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. तसेच नवीन पालकमंत्र्यांच्या नियुक्तीनंतर कामांचे फेरप्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले होते. त्यामुळे सात महिन्यांपासून जिल्ह्यातील विकासकामे ठप्प झाली आहेत. राज्य शासनाने 15 दिवसांपूर्वी नाशिकच्या पालकमंत्रिपदाची धुरा भुसे यांच्याकडे सोपविली. भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी (दि. 10) डीपीसीची पहिलीच बैठक होत आहे. त्यामध्ये 600 कोटींच्या निधी वितरणासह रखडलेल्या कामांचा मार्ग मोकळा होईल.
