नाशिक : कॅलिडोस्कोप – ज्ञानेश्वर वाघ
महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त रमेश पवार यांनी, लोकांची कामे कमीत कमी वेळेत न अडखळता व्हावी, यासाठी विभागीय अधिकाऱ्यांना विशेष अधिकार दिले. नागरिकांच्या दृष्टीने ही बाब खरोखरच कौतुकास्पद म्हणावी लागेल. परंतु, अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करून दिलेल्या जादा अधिकारांचा गैरवापर करून जनतेच्या आणि प्रशासनाच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याचे काम काही विभागीय अधिकाऱ्यांकडून सर्रास सुरू असल्याने ही एकप्रकारे अधिकारांच्या विकेंद्रीकरणाची लूटच म्हणावी लागेल. याचा सारासार विचार करून, मनपा आयुक्तांनी विभागीय अधिकाऱ्यांना दिलेल्या विशेष अधिकारांबाबत योग्य तो निर्णय घेण्याची वेळ पुन्हा आली आहे. अधिकारांचा गैरवापर झाल्याचा प्रकार पश्चिम विभागीय कार्यालयाकडून घडला. परंतु, त्याबाबत आयुक्तांकडून कोणतीही ठोस भूमिका घेतली गेली नाही. प्रशासनाकडूनच अशा प्रकारे दुर्लक्ष होत असेल, तर जादा अधिकार देण्याचे उद्देश सफल होतील का?
शहरवासीयांना सर्व प्रकारच्या पायाभूत आणि मूलभूत सोयी सुविधा तसेच विविध प्रकारच्या परवानग्या विनाविलंब मिळाव्यात तसेच लोकप्रतिनिधींमार्फत नागरी कामांना तत्काळ चालना मिळावी, या चांगल्या उद्देशाने तत्कालीन आयुक्त रमेश पवार आणि त्याही आधीच्या आयुक्तांनी अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करत विभागीय अधिकाऱ्यांना जादा अधिकार दिले. यामागील उद्देश चांगला असला, तरी त्याचा गैरफायदा घेणारे महाभागही काही कमी नाहीत. त्यामुळे चांगले उद्देश पिछाडीवर पडून, नको त्या विषयांना चालना मिळत असल्याने याचसाठी अधिकारांचे विकेंद्रीकरण केले का, असा प्रश्न पडावा. सध्या गणेशोत्सवाचा धूमधडाका सर्वत्र सुरू आहे. या उत्सवाचा आनंद द्विगुणित करण्यासाठी शहरातील गणेश मंडळांनी भव्य-दिव्य असे देखावे उभारले आहेत. अनेक ठिकाणी मनोरंजनाच्या खेळणी, रहाटपाळणे उभारण्यात आले आहेत. शहरातील मध्यवर्ती ठिकाण असलेल्या बी. डी. भालेकर मैदानावरही खेळणी उभारण्यासाठी परवानगी मागण्यात आली. खरे तर कोरोनामुळे आणि त्याही आधी म्हणजे आठ ते दहा वर्षांपासून भालेकर मैदान परिसरात रहाट पाळणे उभारण्यास परवानगी दिली जात नसताना, पश्चिम विभागीय कार्यालयाने आपल्या अधिकारात परवानगी देऊन टाकली. अर्थात, कागदोपत्री ही परवानगी हाताने फिरविणारे पाळणे आणि खेळणी यासाठी असली, तरी प्रत्यक्षात मात्र त्या ठिकाणी २० ते २५ फूट उंचीचे इलेक्ट्रिक पाळणे गैरमार्गाने उभारण्याचे काम सुरू होते. असे असताना, पश्चिम विभागाचेे अधिकारी आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांना याचा थांगपत्ता नसणे, हा प्रकार म्हणजे संशयास्पदच म्हटला पाहिजे. विभागीय अधिकारी मदन हरिश्चंद्र यांनी तर, इतर कामे असल्यामुळे माझे भालेकर मैदानाकडे जाणेच झाले नाही, असे मोघम उत्तर देऊन टाकले. परवानगी दिलेल्या अधिकाऱ्याने परवानगी पत्रात काय-काय नमूद केले आहे, हेच माहिती नसल्याचे सांगत एकप्रकारे प्रशासनाचा भोंगळ कारभारच उघड केला आहे. भव्य-दिव्य असे रहाटपाळणे हे अनेकदा सण, उत्सव, यात्रेत जीवघेणे ठरलेले आहेत. त्यामुळे त्यासंदर्भात स्थानिक स्वराज्य संस्था, पोलिस, अग्निशमन विभाग यांची परवानगी आणि इन्स्पेक्शन झाल्याशिवाय उभारताच येत नाही, असे असताना इथे मात्र केवळ विभागीय अधिकाऱ्याच्या एका पत्रावर बिनदिक्तपणे पाळणे उभारण्याचे काम सुरू होते. याबाबत अग्निशमन विभागालादेखील या प्रकाराची माहिती नव्हती. अशाप्रकारे आपल्याला मिळालेल्या जादा अधिकारांचा गैरवापर करून नागरिकांच्या जिवाशी खेळू नये.
…अन् अधिकाऱ्यांना रान मोकळे!
पश्चिम विभागीय कार्यालयाप्रमाणेच नाशिकरोड विभागीय कार्यालयाच्या दुर्लक्षामुळे म्हणा किंवा पाठबळामुळे, काही दिवसांपूर्वी सुमारे ४० लाखांहून अधिक कर रकमेचा अपहार झाल्याचा प्रकार समोर आला होता. एखाद-दुसरा कर्मचारी थेट महापालिकेच्या कर वसुलीचा अपहार करतो आणि त्याची कानोकान खबर ना विभागीय अधिकाऱ्यांना असते, ना मनपा प्रशासनातील वरिष्ठांना. याबाबत लेखा परीक्षण विभागाने चौकशी केली आणि त्यातूनही हेच सत्य बाहेर आले. परंतु, केवळ संबंधित लिपिकाला निलंबित करण्याची कारवाई झाली आणि अधिकार असलेल्या अधिकाऱ्यांना मोकळे रान करून देण्यात आले.
