नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
1991 चा प्रार्थनास्थळ कायदा प्रतिक्रियात्मक व भीतीपोटी उचललेले पाऊल होते. तो कायदा बदलणे फार काही अवघड नाही. स्वतः नरसिंह राव परत आले तरी ते स्वतःच तो कायदा बदलतील, असे प्रतिपादन अयोध्येतील रामजन्मभूमी न्यासाचे कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंददेव गिरी यांनी केले आहे.
अयोध्येतील रामजन्मभूमी न्यासाचे कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंददेव गिरी दोन दिवसांच्या नाशिक दौर्‍यावर असताना त्यांनी बुधवारी (दि.18) पत्रकार परिषदेत ज्ञानवापी मशिदित करण्यात आलेल्या चित्रीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर भूमिका मांडली.
ज्ञानवापी मशिदीच्या वादात आणि मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमी- शाही ईदगाह वादात मुस्लीम पक्षाने 1991 च्या प्रार्थनास्थळ कायद्याला युक्तिवादात प्रमुख आधार मानला आहे. या पार्श्वभूमीवर स्वामी गोविंददेव गिरी म्हणाले, रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वादाच्या वेळी आपण काहीतरी केले हे दाखवण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी 1991 चा कायदा आणला. त्यामागे समाजाचा उद्रेक होण्याची भीती होती. पण आता काळ बदलला आहे. तशी परिस्थिती उरलेली नाही. शिवाय हा कायदा राज्यघटनेचा मूळ भाग नाही. त्यामुळे तो बदलणे अवघड नाही, असे सांगतानाच त्यांनी रामजन्मभूमी न्यासाची तशी मागणी नसल्याचेही स्पष्ट केले. ज्ञानवापी मशिद वाद आणि मथुरेतील श्रीकृष्ण जन्मभूमी-शाही ईदगाह वाद सामंजस्याने सोडवावेत, हीच आमची भूमिका असल्याचे स्वामी गोविंददेव गिरी महाराजांनी स्पष्ट केले.
गिरी म्हणाले…
काशीचे सत्य बाहेर येईल. न्यायालय ते ठरवेल. न्याय होईल. तिथे शिवलिंग आहे.
काश्मीरमधील छोटे प्रश्नदेखील मिटतील.
भोंगा – अजान म्हणजे हाक आहे. ती प्रार्थना नाही. ती संयत रूपात हवी, आक्रमकता नको. शांतता पाहिजे.
सुशिक्षित मुस्लीम समाजाला शांतता हवी आहे. पण मुस्लिमांचे काही नेते समाजाला भडकवत आहेत. डिवचत आहेत.
1991 चा प्रार्थनास्थळ कायदा मुळात घटनेचा भाग नाही. 370 कलम रद्द होऊ शकते, तर 1991 चा कायदा काय चीज आहे
