नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यात अनधिकृत होर्डिंग्जविरोधात दाखल जनहित याचिकेवरील सुनावणीत दिलेल्या आदेशाचे अंमलबजावणी होत नसल्याचा दावा करत याचिकाकर्त्यांकडून महापालिकांसह राज्य शासनाविरोधात उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने महापालिकांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे दिले आहे. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी येत्या सोमवारी (दि.13) होणार आहे.
राज्यातील विविध शहरांतील अनधिकृत होर्डिंग्जमुळे होणार्‍या विद्रुपीकरणाविरोधात सातार्‍याच्या सुस्वराज फाउंडेशनसह नाशिकचे सामाजिक कार्यकर्ते रतन लथ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकांवर तब्बल सहा वर्षे सुरू राहिलेल्या सुनावणीअंती न्यायालयाने 31 जानेवारी 2017 रोजी अंतिम आदेश जारी केले होते. त्यानुसार अनधिकृत होर्डिंग्ज, फलक हटविण्यासह संबंधितांविरोधात दंडात्मक कारवाईसह गुन्हा नोंदविण्याचे निर्देश महापालिकांना देण्यात आले होते. न्यायालयाने अनधिकृत होर्डिंग्जविरोधात कारवाईसाठी 18002333471 व 18002331982 हे दोन टोल फ्री क्रमांकांसह 7768002424 हा व्हॉट्सअ‍ॅप क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आली होती. मात्र, कोरोनानंतर अनधिकृत होर्डिंग्जविरोधातील कारवाईत थंडावल्याने अनधिकृत फलक वाढले आहेत. त्यामुळे जनहित याचिकेवरील न्यायालयाच्या निर्देशांचा अवमान झाल्याचा दावा करत उच्च न्यायालयाने सुमोटो अवमान याचिका दाखल करून घेतली असून, 2 मे रोजी या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीदरम्यान महापालिकांना अनधिकृत होर्डिंग्जविरोधात केलेल्या कारवाईसंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मनपा प्रशासनाला आली जाग
अनधिकृत होर्डिंग्जविरोधात उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल झाल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. शहरातील अनधिकृत होर्डिंग्जची यादी सादर करण्याचे निर्देश विभागीय अधिकार्‍यांना दिले आहेत. तर दुसरीकडे, अनधिकृत होर्डिंग्जवर अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने कारवाईचा धडाका लावला आहे.
