धुळे: पुढारी वृत्तसेवा
सार्वजनिक नवरात्र उत्सव मंडळांनी सवलतीच्या दराने तात्पुरत्या स्वरूपात अधिकृत वीजजोडणी घ्यावी. तसेच उत्सव मंडळांनी उत्सवातील देखावे, मंडप, रोषणाई व वीज सुरक्षेतील त्रुटीमुळे होणारे संभाव्य अपघात टाळण्यासाठी गांभीर्याने दखल घेऊन उपाययोजना कराव्यात, असे आवाहन महावितरणने केले आहे.
नवरात्र उत्सव सोमवार, दि. २६ सप्टेंबरपासून सर्वत्र उत्साहात साजरा करण्यात येणार आहे. उत्सवाच्या कालावधीत संभाव्य धोके टाळण्यासाठी वीजयंत्रणेची योग्य काळजी घ्यावी. मंडपाची व रोषणाईसाठी विद्युत व्यवस्था व संच मांडणी ही अधिकृत विद्युत कंत्राटदारांकडूनच करून घेणे आवश्यक आहे. मंडपातील वीजयंत्रणेचे अर्थिंग सुस्थितीत असल्याची खात्री करून घ्यावी. मंडळाच्या अंतर्गत वायरचे इन्सूलेशन खराब झाल्यास अशा वायर्समधून मंडपाच्या लोखंडी पत्र्यांमध्ये किंवा ओल्या वस्तुंमध्ये विद्युत प्रवाह येऊ शकतो. हा प्रकार टाळण्यासाठी वायर्सचे जोड काढून टाकावेत किंवा योग्य क्षमतेच्या इन्सूलेशन टेपने जोड देण्यात यावा. स्वीचबोर्डच्या मागे प्लायवूड किंवा लाकडी फळी लावावी. विजेच्या लघुदाब, उच्चदाब वाहिनी व रोहित्रांचा नवरात्र उत्सवातील आणि मिरवणुकीतील देखाव्यांना स्पर्श होणार नाही, याची काळजी घ्यावी. उत्सवात वीजपुरवठा आणि जनरेटरसाठी स्वतंत्र न्युट्रल घेणे अत्यावश्यक आहे. वीजपुरवठा बंद असताना जनरेटर सुरू केल्यास एकाच न्युट्रलमुळे जनरेटरमधील वीज ही लघुदाब वाहिनीत प्रवाहित होते आणि त्यातून प्राणांतिक अपघात घडतात. नवरात्र उत्सवाच्या पदाधिकाऱ्यांनी संबंधीत क्षेत्रातील महावितरणचे अभियंता व कर्मचारी यांचे भ्रमणध्वनी क्रमांक नोंदवून ठेवावेत. तसेच तक्रारींसाठी किंवा तातडीच्या मदतीची गरज भासल्यास २४ तास उपलब्ध असलेले हेल्पलाईन १९१२ किंवा १८०० २१२ ३४३५ किंवा १८०० २३३ ३४३५ या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे.
अनधिकृत विजवापर केल्यास कारवाई :
महावितरणकडून नवरात्र उत्सव मंडळांना घरगुती वीज ग्राहकांप्रमाणेच पहिल्या १०० युनिटसाठी केवळ ४ रुपये ७१ पैसे प्रति युनिट, १०१ ते ३०० युनिटसाठी ८ रुपये ६९ पैसे प्रति युनिट, ३०१ ते ५०० प्रति युनिट वीज वापरासाठी ११ रुपये ७२ पैसे प्रति युनिट आणि ५०० युनिटपेक्षा अधिकच्या वीज वापरासाठी १३ रुपये २१ पैसे प्रति युनिट दराने वीजपुरवठा देण्यात येणार आहे. मंडळांनी अनधिकृत विजेचा वापर केल्यास भारतीय विद्युत अधिनियम २००३ नुसार कारवाई करण्यात येणार आहे.
