नाशिक : जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेला सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात प्राप्त झालेल्या ४५२.२४ कोटींपैकी आतापर्यंत ३०७.६१ कोटी (६१.६८ टक्के) निधी खर्च झाला आहे. उर्वरित १९२.९२ कोटींचा निधी खर्चाचे आव्हान जिल्हा परिषदेसमोर आहे. समाजकल्याण व ग्रामपंचायत विभागाने खर्चात आघाडी घेतलेले शिक्षण, आरोग्य व बांधकाम एक हे विभाग खर्च करण्यात पिछाडीवर आहेत. चार महिन्यांत हा अखर्चित निधी खर्च करावयाचा आहे. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक आचारसंहितेचा फटका बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे निधी खर्चासाठी प्रशासनाला धावपळ करावी लागणार आहे.
जिल्हा परिषदेला दरवर्षी जिल्हा नियोजन समितीकडून सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती घटक उपयोजना यासाठी निधी दिला जातो. हा निधी खर्च करण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी असतो. सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजनकडून जिल्हा परिषदेस ४५२.२४ कोटी ८ लाखांचे नियतव्यय मंजूर झाले होते. प्रत्यक्षात जिल्हा परिषदेला ४९८.७६ कोटी ४३ लाखांचा निधी 'बीडीएस'द्वारे प्राप्त झाला. तो खर्चण्यासाठी ३१ मार्च २०२६ पर्यंतची मुदत आहे. २६ नोव्हेंबर २०२५ अखेर यातील ३०७.६१ कोटी ९९ लाखांचा निधी खर्च झाला आहे. उर्वरित १९२.९२ कोटी ४९ लाख म्हणजे ३८.३२ टक्के निधी खर्च करण्यास मार्च २०२६ अखेरची मुदत असली तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका असल्याने पुन्हा आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे.
समाजकल्याण विभाग आघाडीवर
विभागनिहाय निधी खर्चाचा विचार केल्यास समाजकल्याण विभाग आघाडीवर आहे. या विभागाचा ८९.०१ टक्के खर्च झाला आहे. त्याखालोखाल ग्रामपंचायत विभाग (६८.१३ टक्के) व पशुसवंर्धन विभागाचा (७५.९३ टक्के) क्रमांक लागतो. कृषी ४५.७२ टक्के, बांधकाम-एक ५६.४६ टक्के, बांधकाम विभाग-दोन ६७.७३ टक्के, बांधकाम विभाग-तीन ६४.०५ टक्के, प्राथमिक शिक्षण - २३.०२ टक्के, आरोग्य विभाग ५६.४० टक्के, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग ६०.८८ टक्के, महिला बालकल्याण विभाग ६८.१३ टक्के, लघुपाटबंधारे विभाग ६४.११ टक्के अशी स्थिती आहे.
