Zilla Parishad Nashik : जिल्हा परीषद समाजकल्याण योजना प्रस्तावासाठी 31 डिसेंबरची डेटलाईन
नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या २० टक्के सेस अंतर्गत समाजकल्याण विभागाकडून मसाला कांडप यंत्र आणि शिलाई मशीन योजनेसाठी प्रस्ताव सादर करण्यासाठी चारवेळा मुदत देऊनही प्रस्ताव सादर झालेले नाही. समाजकल्याण विभागाने प्रस्ताव सादर न केलेल्या तालुक्यांना नोटीसा काढत विहीत कालावधीत उददीष्टानुसार पात्र लाभार्थ्यांची यादी या कार्यालयास सादर न झाल्यास आपल्या तालुक्याचे उददीष्ट इतर तालुक्यांना वर्ग करण्यात येईल, असा इशारा दिला आहे. परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्यास ३१ डिसेंबरची डेटलाईन देण्यात आली आहे.
एक कोटींची तरतूद
जिल्हा परिषदेच्या २० टक्के सेस अतंर्गत समजाकल्याण विभागाकडून नियोजन केले असून, त्यात "ग्रामीण भागातील मागासवर्गीयांकरीता व्यवसायासाठी मसाला कांडपयंत्र घेण्यासाठी अनुदान देणे " आणि "ग्रामीण भागातील मागासवर्गीय महीलांकरीता व्यवसायासाठी मसाला कांडपयंत्र घेण्यासाठी अनुदान देणे." ही योजना घेण्यात आल्या आहेत. त्याकरिता एक कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यात प्रत्येक तालुक्यात मसाला कांडप यंत्रासाठी सात तर, शिलाई मशीनकरिता 37 लाभार्थ्यांचे उद्दिष्टये निश्चित केले आहे. त्यानुसार विभागाकडून तालुका पातळीवरून प्रस्ताव मागविण्यात आले. परंतू, तालुक्यातून प्रतिसाद मिळत नसल्याचे दिसून आले. त्यासाठी विभागाने आतापर्यंत तीनवेळा पत्र काढले. मसाला कांडपयंत्र घेण्यासाठी अनुदान योजनेकरिता बागलाण, चांदवड, नांदगाव, देवळा, त्र्यंबकेश्वर या तालुक्यातून अपेक्षित प्रस्ताव प्राप्त झालेले नाही.
तर, शिलाई मशीन अनुदानासाठी चांदवड, दिंडोरी, मालेगाव, नांदगाव, नाशिक, येवला, बागलाण या तालुक्यांमधून निश्चित उद्दिष्टांपेक्षा कमी प्रस्ताव प्राप्त झाले. त्यामुळे या तालुक्यांनी प्रतिसाद न दिल्याने जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी हर्षदा बडगुजर यांनी पुन्हा चौथ्यांदा नोटीस पत्र काढले आहे. यामध्ये पात्र लाभाथ्यांचे प्रस्ताव २७ डिसेंबरपर्यंत स्विकारत ३१ डिसेंबरपर्यंत पात्र लाभार्थ्यांची यादी या कार्यालयास सादर करण्यात यावी. विहीत कालावधीत उददीष्टानुसार पात्र लाभार्थ्यांची यादी या कार्यालयास सादर न झाल्यास आपल्या तालुक्याचे उददीष्ट इतर तालुक्यांना वर्ग करण्यात येईल. त्याची सर्वस्व जबाबदारी संबंधित पंचायत समिती गटविकास अधिकारी यांची राहील, असा इशारा पत्रात दिला आहे.
