नाशिक : जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी दिव्यांग प्रमाणपत्र पडताळणीची मोहिम तीव्र केली आहे. बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र दाखल घेऊन लाभ घेणाऱ्या तब्बल १८ कर्मचाऱ्यांचे गुरूवारी (दि. 18) निलंबन करण्यात आले. यात, तीन ग्रामसेवक, १४ प्राथमिक शिक्षक आणि १ मुख्याध्यापक अशा एकूण १८ कर्मचाऱ्यांवर निलंबन व शिस्तभंगाची कारवाई झाली आहे. यापूर्वी दोन ग्रामसेवक, दोन लिपिक व एका शिक्षकावर कारवाई करण्यात झालेली असल्याने जिल्हा परिषद दिव्यांग प्रमाणपत्र पडताळणीत तब्बल २३ कर्मचाऱ्यांवर निलंबन झाले आहे.
दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी दिलेल्या सूचनांनुसार जिल्हा परिषदेमधील सर्व विभागांतील दिव्यांग अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार ओमकार पवार यांनी सर्व विभागप्रमुखांना सात दिवसांत युडीआयडी कार्ड पडताळणी अहवाल सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. पडताळणी प्रक्रियेदरम्यान काही कर्मचाऱ्यांनी अद्याप युडीआयडी कार्ड सादर न केल्याचे, तर काहींचे दिव्यांगत्व प्रमाण ४० टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचे प्राथमिक चौकशीत निष्पन्न झाले. विशेषतः ग्रामसेवक, प्राथमिक शिक्षक व एका मुख्याध्यापकाने प्रशासनाच्या वारंवार सूचनांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
या कारवाईत तीन ग्रामसेवक (१ निवृत्त आर्थिक लाभांची वसूली), १४ प्राथमिक शिक्षक व १ मुख्याध्यापक यांच्याविरोधातही निलंबन कारवाई करण्यात आली आहे. संबंधित कर्मचाऱ्यांनी पदोन्नती, बदली किंवा भत्त्यांचा लाभ घेताना दिव्यांग प्रमाणपत्राचा वापर केल्याचे आढळून आल्याने ही कारवाई करण्यात आली आहे. दरम्यान, जिल्हा परिषदेतील सर्व विभागांकडून युडीआयडी कार्ड पडताळणी अहवाल प्राप्त होत असून उर्वरित प्रकरणांची चौकशी अंतिम टप्प्यात आहे. या मोहिमेमुळे प्रशासन अधिक पारदर्शक व सक्षम होईल आणि भविष्यातील गैरप्रकारांना आळा बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
प्रमाणपत्रधारकांचे धाबे दणाणले
सीईओ पवार यांनी प्रमाणपत्र पडताळणींची मोहिम तीव्र केल्याने अनेक दिव्यांग प्रमाणपत्रधारकांचे धाबे दणाणले आहे. नाशिक जिल्हा रूग्णालयासह धुळे, जळगाव येथून काढलेल्या प्रमाणपत्रांची ही मुंबईतील रूग्णालयात पडताळणी केली जाणार आहे. या दोन ठिकाणाहून प्रमाणपत्र काढलेल्यांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे कर्मचा-यांना घाम फुटला आहे.
खऱ्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांचे हक्क अबाधित राहावेत आणि शासनाच्या कल्याणकारी योजना पात्र व्यक्तींपर्यंतच पोहोचाव्यात, हाच या मोहिमेचा उद्देश आहे. दिव्यांग सवलतींचा गैरवापर हा गंभीर गुन्हा असून अशा प्रकारांबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. भविष्यातही अशा प्रकरणांत कठोरात कठोर कारवाई सुरूच राहील.
ओमकार पवार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि. प. नाशिक
