नाशिक : विकास गामणे
राज्यासह जिल्ह्यात बालमृत्यू टाळण्यासाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि जिल्हा प्रशासनाच्या प्रयत्नांना सकारात्मक यश मिळत आहे. गत पाच वर्षांपासून जिल्ह्यातील बालमृत्यूमध्ये सातत्याने घट होत आहे. अर्भक व बालमृत्यू दर हा गत पाच वर्षांत पाच टक्क्यांनी घटला आहे. गत पाच वर्षांत जिल्ह्यात तीन लाख 55 हजार 498 बालकांचा जन्म झाला असून, यात जिल्ह्यातील 2 हजार 980 बालकांचा मृत्यू झाला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडून मिळालेल्या अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे. भौगोलिकद़ृष्ट्या नाशिक जिल्ह्यात आदिवासी आणि बिगर आदिवासी तालुके येतात. यात आदिवासी तालुक्यांमध्ये बालमृत्यू वाढत असल्याने जिल्ह्याचे बालमृत्यूचे प्रमाण वाढत असल्याचे निदर्शनास येत होते. या बालमृत्यूची विधिमंडळातही अनेकदा चर्चा झाली. मात्र, बालमृत्यू कमी करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि महिला व बालविकास विभागामार्फत सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत.
यासाठी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून गर्भवती मातांसह स्तनदा माता आणि बालकांसाठी अनेक योजनाही राबविल्या जात आहेत. पंतप्रधान सुरक्षित मातृत्व अभियानासह स्तनपान व पोषण अभियानाचा हा सकारात्मक असल्याचे सांगितले जात आहे. जि. प. आरोग्य विभागातर्फे महापालिका कार्यक्षेत्र वगळता उर्वरित जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यातील बालकांच्या मृत्यूची नोंद ठेवली जाते. आरोग्य विभागाने राबविलेल्या सुविधांमुळे बालमृत्यू दरात घट झाली आहे.
आरोग्य विभागाच्या उपाययोजना अशा...
1) माता गरोदर राहिल्यापासून ते प्रसूतीपर्यंत, तर बाळाचा जन्म झाल्यापासून ते वर्षभरापर्यंत आराखडा तयार करून दिला. गरोदरपणातील आरोग्यसेवा व पहिल्या तिमाहीतील गरोदर मातांची सोनोग्राफी केली जाते. दरमहा 9 तारखेला पंतप्रधान सुरक्षित मातृत्व अभियानांतर्गत गरोदर मातांची स्त्रीरोगतज्ज्ञांकडून तपासणी बंधनकारक केली, त्याचे वेळापत्रक तयार करत त्याची जनजागृती केली.
2) आजारी बालकांसाठी औषध खरेदी, आरोग्य केंद्रांमध्ये नवजात शिशु काळजी कोपरा 100 टक्के लसीकरण, कमी वजनाच्या बालक पालकांचा व्हॉट्सअप ग्रुप, आहाराबाबत मार्गदर्शन, आशा-आरोग्यसेविका यांच्यावर बालकांची जबाबदारी सोपविली जात आहे.
3) बालमृत्यू अन्वेषण समितीची सभा दर महिन्याला घेतली जाते. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, तालुकास्तरावर व जिल्हास्तरावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यतेखाली घेतली जाते. बैठकीत मृत्यूच्या कारणांचा शोध घेऊन त्यावर उपाययोजना सुचविल्या जातात.
4) माता-बालकांना सेवा देणार्या अधिकारी, कर्मचारी यांना वेळोवेळी प्रशिक्षण देऊन बालमृत्यू रोखण्यासंर्दभात मार्गदर्शन केले जाते.
5) मुंबई आयटी पोषण व स्तनपानासंर्दभात प्रशिक्षण झाले आहे. त्याबाबत आरोग्य केंद्रात मार्गदर्शन दिले जाते.
6) अतिजोखीम गावात मानसेवी वैद्यकीय अधिकार्याची नेमणूक केलेली आहे.
7) आशा, आरोग्यसेविका यांच्यावर बालकांची जबाबदारी सोपविलेली आहे.
भविष्यात बालमृत्यूचा दर शून्य आणण्याचे ध्येय ठेवले आहे. अर्भकांचा मृत्यूदर बालमृत्यूच्या तुलनेत जास्त आहे. यातही सात दिवसांमधील बालकांचा मृत्यू अधिक आहे. हे मृत्यू रोखण्यासाठी आरोग्य विभागाने क्शन प्लॅन तयार केला आहे. याची अंमलबजावणी लवकरच केली जाणार आहे.
डॉ. हर्षल नेहते, जिल्हा माता बाल संगोपण अधिकारी, जिल्हा परिषद
नाशिक जिल्ह्यात चिंता कायम
प्रशासनाच्या प्रयत्नांमुळे गेली चार वर्षे सर्वाधिक बालमृत्यू असलेल्या मुंबईसह अकोला, छत्रपती संभाजीनगरचे बालमृत्यू घटले आहेत. मात्र नागपूर, पुणे, नाशिक, सांगली या जिल्ह्यांचा सर्वाधिक बालमृत्यू होणार्या पहिल्या पाच जिल्ह्यांत समावेश असल्याचे आरोग्य विभागाच्या यादीतून समोर आले आहे. त्यामुळे या जिल्ह्याची चिंता कायम आहे.
आकडे बोलतात
जिल्ह्यात पाच वर्षांत तीन लाख 55 हजार 498 बालकांचा जन्म झाला आहे. यातील दोन हजार 480 बालकांचा मृत्यू झाल्याची नोंद आहे. यात शून्य ते एक वर्षापर्यंतच्या 2 हजार 480 बालकांचा समावेश आहे. तर, एक ते पाच वर्षा दरम्यानच्या 500 बालकांचा मृत्यू झाला आहे.
