नाशिक : जिल्हा परिषदेतील विशाखा समितीकडे प्राप्त झालेल्या महिला कर्मचाऱ्यांच्या लैंगिग छळ प्रकरणावरून उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी रवींद्र परदेशी यांना निलंबित केल्यानंतर चर्चेत आलेली जि. प. मधील विशाखा समिती आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची शक्यता आहे.
संबंधित तीन अधिकाऱ्यांची चौकशी समितीकडून सुरू असतानाच चौकशी करणाऱ्या समितीमधील एका सदस्य अधिकारी समितीतील कामकाजातून बाहेर पडले आहेत. तर, दुसरीकडे शासन आदेशानुसार तक्रारदार अधिकाऱ्याची चौकशी ही त्या व्यक्तीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील विशाखा समितीने करावी, असे स्पष्ट आदेश आहेत. मात्र, या शासन निर्णयाची पायमल्ली करीत जि. प. च्या तीन विभाग प्रमुखांची कनिष्ठ महिला अधिकारी अध्यक्ष असलेल्या विशाखा समितीकडून चौकशी सुरू झाली. त्यामुळे समिती अन् त्यावरील कार्यवाहीवर आता प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत.
जि.प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे पोस्टाद्वारे एक निनावी पत्राद्वारे एका विभाग प्रमुखाविरोधात लैंगिक छळ केल्याची तक्रार आली. त्या तक्रारीची चौकशी करण्यासाठी विशाखा समितीकडे पत्र सोपवले. त्या पत्रात एक चिट्ठी व एक पेनड्राईव्ह होता. वर्ग एक अधिकाऱ्याविरोधात तक्रार होती, तर शासन निर्णयानुसार ती तक्रार विभागीय आयुक्त आयुक्तांकडे पाठवणे आवश्यक होते. तसेच २०१५ मध्ये सामान्य प्रशासन विभागाने निनावी तक्रारीबाबत तसेच पॉश कायद्यातही निनावी तक्रारीबाबत निनावी तक्रारीची दखल घेऊ नये, असे स्पष्ट सांगितले आहे. असे असताना जि. प. प्रशासनाने या निनावी तक्रारीची चौकशी केली. इतकेच नव्हे तर, या तक्रारींची मोठी ओरड केली. त्यामुळे विधिमंडळ अधिवेशनात यावर चर्चा होऊन संबंधित अधिकाऱ्यास निलंबन केले. याशिवाय दोन विभागप्रमुख यांच्या चौकशीबाबतही असेच काहीसे प्रकार घडले. दुसरीकडे चौकशी सुरू असतानाच समितीमधील सदस्य अधिकारी असलेल्या एका अधिकाऱ्यांना चौकशी करण्यास नकार दिला. त्याबाबतचे पत्र देखील दिल्याचे संबंधित अधिकाऱ्यांने सांगितले. तसेच समितीमधील अन्य एका सदस्य कर्मचाऱ्याविरोधातच तक्रार आली आहे. त्यामुळे समितीचे कामकाज वादात सापडले आहे.
विशाखा समितीने वर्ग एकच्या तीन अधिकाऱ्यांची चौकशी केली. यात एक जण निलंबित तर दोघांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले आहे. वास्तविक, तक्रारदार अधिकाऱ्यांची चौकशी करणे या समितीच्या कक्षेत येत नाही. या समितीच्या अध्यक्षा या संबंधित अधिकाऱ्यापेक्षा कनिष्ठ आहेत. तसेच समकक्ष अधिकाऱ्यांची त्यांना चौकशी करता येत नाही. याशिवाय त्या देखील सामान्य प्रशासन विभागात बसण्याच्या स्पर्धेत होत्या. इतर समिती सदस्य तक्रारदार अधिकाऱ्यांपेक्षा कनिष्ठ दर्जाचे आहे. असे असताना त्यांनी निनावी तक्रारीच्या आधारे चौकशी केली. या सर्व बाबींचा विचार केल्यास ही चौकशी समिती व तिची चौकशी देखील संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
