ठळक मुद्दे
आंदोलनाला जागतिक आदिवासी दिनी एक महिना पूर्ण तरीही न्याय नाही
आंदोलकांची प्रशासनाविरोधात घोषणाबाजी करत न्यायाची मागणी
शासनाने बाह्यस्त्रोत्राद्वारे भरती करण्याचा निर्णय घेतल्याने आंदोलकांमध्ये अस्वस्थता
नाशिक : रोजंदारी कर्मचार्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाला शुक्रवारी (दि. ८) उग्र वळण मिळाले. आदिवासी विकास विभागाच्या प्रवेशद्वारातून आत घुसण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला; मात्र पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप करून सर्वांना रोखले. यामुळे संतप्त झालेल्या आंदोलकांनी प्रशासनाविरोधात घोषणाबाजी करत न्यायाची मागणी केली. शासनाने बाह्यस्त्रोत्राद्वारे भरती करण्याचा निर्णय घेतल्याने आंदोलकांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे.
बाह्यस्त्रोत रद्द करा, रोजंदारीचे आदेश द्या, या मागणीसाठी आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये रोजंदारीवर कार्यरत शिक्षकांकडून ३१ दिवसांपासून आदिवासी विकास विभागासमोर बिर्हाड आंदोलन सुरू आहे. मात्र शासन- प्रशासनाकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने आंदोलकांचा धीर सुटत चालला आहे. यातूनच शुक्रवारी (दि.8) आंदोलनकर्त्यांनी पुन्हा एकदा आदिवासी विकास विभागात घुसण्याचा प्रयत्न केला. बंदोबस्तावरील पोलिसांनी त्यांना गेटवरच अडविले. तेथेच ठाण मांडत, ‘लाठी गोली खायेंगे, फिरभी आगे जायेंगे’, ‘बाह्यस्त्रोत्र भरती रद्द करा, सीएमसाहेब न्याय द्या’, ‘आदिवासी समाज को पढने दो देश को आगे बढने दो’ अशा घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला.
आंदोलनाचा तिढा सुटावा, यासाठी अन्न व औषध प्रशासनमंत्री नरहरी झिरवाळ, आमदार हिरामण खोसकर, माजी आमदार जे. पी. गावित, सीटूचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड आदींनी वेळोवेळी हस्तक्षेप केला. परंतु, अद्यापही तोडगा निघू शकलेला नाही. दरम्यान, आदिवासी विकास विभागाने बाह्यस्त्रोत्रांद्वारे भरतीचा निर्णय घेतला असून भरतीचे आऊटसोर्सिंग करण्यास वित्तीय मान्यता दिली आहे. यामुळे क्लिष्ट बनलेल्या प्रश्नाकडे सार्यांचेच लक्ष लागले आहे.
शनिवारी (दि. ९) जागतिक आदिवासी दिन असल्याने आंदोलनकर्त्यांकडून अधिक तीव्र आंदोलन होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर पोलिस दलाकडून विशेष खबरदारी घेण्यात येत आहे.
