नाशिक : जिल्हा परिषदेत महिलांशी गैरवर्तन, लैंगिक छळ प्रकरणी विधानपरिषदेत प्रश्न उपस्थितीत झाल्याने, या प्रकरणाची राज्यभर चर्चा झाली. गुरुवारी (दि. १७) विशाखा समितीचा फलक जिल्हा परिषदेच्या दर्शनिय भागात लावला आहे
नाशिक जिल्हा परिषदेत महिलांशी गैरवर्तन, लैंगिक छळ प्रकरणानंतर महिलांकडून छळाच्या तक्रारींचा ओघ सुरू झाला. यावर नाशिकच्या जिल्हा परिषदेने गुरुवारी (दि. १७) विशाखा समितीचा फलक दर्शनिय भागात लावला आहे. यात एक अध्यक्ष व पाच सदस्यांचा समावेश आहे.
कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३ नुसार जिल्हा परिषदेने २९ मे २०२५ रोजी 'अंतर्गत समिती' (विशाखा समिती) स्थापन करण्यात आली. शासकीय कार्यालयांमध्ये विशाखा समितीची माहिती दर्शनिय भागात प्रसिध्द करण्याचे आदेश आहेत.
या समितीचे कामकाज गोपनीय असले तरी समिती सदस्य, त्यांचे मोबाइल क्रमांक व शासकीय टोल फ्री क्रमांक यांच्या विषयीची माहिती सर्वसामान्य कर्मचाऱ्यांच्या नजरेस येईल, अशा स्वरुपात लावली जाते. जिल्हा परिषदेच्या विशाखा समितीत अध्यक्षांसह नाशिकच्या गटविकास अधिकारी डॉ. सोनिया नाकाडे, नाशिक प्रकल्पाचे बालविकास प्रकल्प अधिकारी सचिन शिंदे, सामान्य प्रशासन विभागाचे सहायक प्रशासन अधिकारी अनिल गिते, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी हर्षदा बडगुजर व अशासकीय सदस्य शोभा पवार यांचा समावेश आहे.
