नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिक-त्र्यंबक रोडवरील पोलीस अकादमीसमोरील कोट्यवधी रुपयांच्या ६२ एकर जमीन प्रकरणाला आता एक मोठे वळण मिळाले आहे. नागरी जमीन कमाल धारणा (यूएलसी) कायद्याच्या कचाट्यातून अतिरिक्त जमीन वाचवण्यासाठी नियमबाह्य पद्धतीने मूळ आदेशांमध्ये फेरबदल करण्यात आल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे.
या संदर्भात जिल्हा प्रशासनाने मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालातून हा प्रकार उघडकीस आला आहे. केवळ टंकलेखनातील चूक दुरुस्त करण्याच्या नावाखाली हा गैरप्रकार झाला असून, हजारो चौरस मीटर अतिरिक्त जमीन कमी दाखवून सरकारची फसवणूक केल्याचा हा आरोप आहे.
पोलीस अकादमीसमोरील या बहुचर्चित जमिनीचा वाद सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू आहे. या संदर्भात दाखल झालेल्या रिट याचिकेसंदर्भात माहिती मागवली होती, त्यावर 'यूएलसी'च्या तहसीलदारांनी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने उच्च न्यायालयात सविस्तर अहवाल सादर केला आहे.
यात १९८१ च्या मूळ आदेशानुसार ९६,७१७.७२ चौ.मी. जमीन अतिरिक्त घोषित करण्यात आली होती. तर १९८७ च्या सुधारित आदेशात १,०४,६५४.७५ चौ.मी. जमीन अतिरिक्त घोषित करण्यात आली. त्यानंतर ३० सप्टेंबर १९९३ रोजी बेकायदेशीर दुरुस्ती झाल्याचे नमूद करण्यात आले असून, कलम ४५ चा आधार घेऊन थेट ६,२६१.१५ चौ.मी. इतकेच अतिरिक्त क्षेत्र दाखवले गेले. म्हणजेच एका रात्रीत हजारो चौरस मीटर जमीन यूएलसीच्या कचाट्यातून मोकळी करण्यात आली.
त्यानंतर १९ जून १९९५ रोजी फेरबदल करण्यात आला असून, झोनिंग आणि अटी-शर्तींचा आधार घेऊन अखेर ही फाइल बंद करण्यात आली. त्यामुळे या जागेवर दावा सांगणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांच्या अडचणी वाढण्याची चिन्हे आहेत. प्रशासनाने उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात खतीब कुटुंबाशी संबंधित प्रकरणांचा आढावा घेण्यात आला आहे. पीरसाहेब खतीब, निजामोद्दीन खतीब, अहमद खतीब, मोहिद्दीन खतीब अशा सहा व्यक्तींच्या प्रपत्रांचा पंचनामा अहवालात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
मूळ आदेशातील क्षेत्रफळासारखा मूलभूत बदल करण्यासाठी कलम ३३ अन्वये अपील किंवा कलम ३४ अन्वये राज्य सरकारकडून पुनरीक्षण करणे आवश्यक होते. मात्र, ही कायदेशीर प्रक्रिया न पाळता थेट आदेशात फेरबदल करण्यात आल्याचा आक्षेप नोंदवण्यात आला.
कलम ४५ चा चुकीचा आधार घेऊन मूळ अंतिम आदेशात परस्पर दुरुस्ती करण्यात आली. या दुरुस्तीने अतिरिक्त जमीन कमी दाखवण्यात आली. सरकारी अभिलेखांनुसार, सर्व्हे क्रमांक ७५०, ७५१ आणि ७५५ मधील जमिनीबाबत १९८७ मध्ये कलम ८ (४) अन्वये आदेश पारित करण्यात आला होता.
