नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
शालार्थ आयडी घोटाळ्यातील शिक्षणाधिकारी शशिकान्त हिंगोणेकर यांच्या जामीन अर्जावर २८ सप्टेंबरला सुनावणी होणार आहे. तपासात एकाच जावक क्रमांकाचा गैरवापर करून बनावट नियुक्ती आदेश काढल्याचे समोर आले. तब्बल १२४ प्रकरणांत प्रशासकीय नोंदी आणि प्रणालीतील डेटामध्ये विसंगती आढळली असून, सरकारची १६० कोटी रुपयांची आर्थिक फसवणूक झाल्याचा तपास यंत्रणेचा दावा आहे.
न्यायालयाने हा संघटित स्वरूपाचा 'व्हाइट कॉलर क्राइम' असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. या गैरव्यवहारामुळे पात्र उमेदवारांच्या हक्कांवर गदा आली असून, शिक्षण विभागाच्या प्रशासकीय यंत्रणेतील गंभीर त्रुटीही उघड झाल्या आहेत. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे नियुक्त्या आणि वेतनप्रक्रिया राबवल्याचा संशय असून, तपासात आणखी आरोपी आणि आर्थिक व्यवहार समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
नाशिकरोड पोलिस ठाण्यात दाखल गुन्ह्याचा तपास सहायक पोलिस आयुक्त संदीप मिटके यांच्या पथकाकडून सुरू आहे. नाशिक विभागातील ८४१ शालार्थ आयडी बनावट आढळले असून, त्यापैकी ६३८ जळगाव जिल्ह्यातील आहेत. या प्रकरणात उपासीनी, हिंगोणेकर यांच्यासह आठ संशयितांना अटक झाली आहे. संशयितांच्या चौकशीतून बनावट आयडी तयार करण्याची कार्यपद्धती, त्यामागील आर्थिक साखळी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
