नाशिक : जिल्हा परिषदेत दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे नोकरी मिळवताना किंवा बदली करताना सादर केलेले दिव्यांग प्रमाणपत्र बोगस असल्याचे उघड झाल्यानंतर तिघा कर्मचाऱ्यांना निलंबित केलेले असताना आणखी दोघा कर्मचाऱ्यांचे मंगळवारी (दि.१६) निलंबन करण्यात आले. यात दोन वरिष्ठ सहायकांचा समावेश आहे. त्यामुळे निलंबित कर्मचाऱ्यांची संख्या पाच झाली आहे.
दुसरीकडे दिव्यांग असलेल्या ६०४ कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्राची मुंबईतील रुग्णालयात पडताळणी केली जाणार असून, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी स्वतः याबाबत रुग्णालयात जात पडताळणीची तारीख निश्चित केल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे कारवाईने दिव्यांग प्रमाणपत्रधारक कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे नोकरी मिळवताना किंवा बदली करताना सादर केलेल्या दिव्यांग प्रमाणपत्राची तपासणी करण्याचे आदेश दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी दिले होते. त्यानुसार, विविध विभागांतर्गत असलेल्या ६१४ कर्मचाऱ्यांचा अद्वितीय अपंगत्व ओळखपत्र मागवले होते. मात्र, वारंवार आदेश देऊनही कर्मचाऱ्यांनी असे प्रमाणपत्र दाखल केले नसल्याने ओमकार पवार यांनी थेट कारवाईचा बडगा उगारण्यास सुरुवात केली आहे. दोन आठवड्यांपूर्वी तीन कर्मचाऱ्यांचे निलंबन करत दणका दिला होता. यात दोन ग्रामपंचायत अधिकारी व एका शिक्षकाचा समावेश होता. यानंतर आता दोघांचे निलंबन केले आहे.
ग्रामीण पाणीपुरवठा अंतर्गत यांत्रिकी उपविभागातील वरिष्ठ सहायक सुनील जाधव यांच्याकडे प्रमाणपत्र मागितले होते. ते त्यांनी सादर केले नाही. त्यांनी दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे अपंग वाहतूक भत्ता लाभ घेऊन फसवणूक केल्याचे निष्पन्न झाले. त्यामुळे त्यांचे निलंबन केले. नाशिक पंचायत समितीतील शिक्षण विभागातील वरिष्ठ सहायक मधुकर शेवाळे यांनीही प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही. याउलट दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे दिव्यांग भत्ता घेतला असून, त्यांनी शल्यचिकित्सक त्रिसदस्यीय प्रमाणपत्राच्या आधारे सिन्नर पंचायत समितीतून नाशिक व दिंडोरी पंचायत समिती येथे बदली घेण्यासाठी लाभ घेऊन फसवणूक केली आहे.
आकडा वाढण्याची शक्यता
दरम्यान, दिव्यांग प्रमाणपत्र वेळेत दाखल न केल्याने आतापर्यंत पाच कर्मचाऱ्यांचे निलंबन झाले आहे. हा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता प्रशासनाने व्यक्त केली आहे.
