नाशिक : जिल्हा परिषदेत बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर केल्याने त्यांचे निलंबन केले जात असताना प्राथमिक शिक्षण विभागात कार्यरत अपात्र दिव्यांग पदवीधर प्राथमिक शिक्षक व पदवीधर मुख्याध्यापक यांना केंद्रप्रमुखपदी पदोन्नती देण्याचा घाट घातला आहे. शिक्षण विभागाने अपात्र दिव्यांग शिक्षकाचे नाव केंद्रप्रमुखांच्या पदोन्नती यादीत समाविष्ट केल्याचे समोर आले आहे. संबंधित शिक्षकाने मिळवलेले दिव्यांग प्रमाणपत्र (यूडीआयडी) अवघे १४ टक्के आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाचा गलथान कारभार चव्हाट्यावर आला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने ४ नोव्हेंबरला प्रशिक्षित पदवीधर, प्राथमिक शिक्षक व प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक मुख्याध्यापकपदी पदोन्नतीची यादी जाहीर केली. यात दिव्यांग कोट्यातील १३ शिक्षकांच्या यादीत पाचव्या स्थानी असलेले सर्जेराव देसले यांच्याकडे पूर्वी कर्णबधिर ५१ टक्के दिव्यांग असल्याचे प्रमाणपत्र सादर केले. मात्र, त्यांच्या यूडीआयडी कार्डची शासकीय यंत्रणेमार्फत चौकशी झाल्यानंतर त्यांना अवघे १४ टक्के दिव्यांगत्व असल्याचे प्रमाणपत्र जिल्हा शल्यचिकित्सक यांनी दिले.
यामुळे त्यांना सर्वसाधारण प्रवर्गातून २० मार्चला मुख्याध्यापकपदी पदोन्नती देण्यात आली. दिव्यांग प्रमाणपत्रच रद्द झालेले असल्याने पुढील पदोन्नती ही त्यास सर्वसाधारण प्रवर्गातून मिळणे अपेक्षित होते. परंतु, शिक्षण विभागाने त्यांना मुख्याध्यापक पदावरून आता थेट केंद्रप्रमुख म्हणून पदोन्नतीसाठी दिव्यांग कोट्यातून नाव घेतले आहे.
शिक्षण विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या पदोन्नतीच्या १३ जणांच्या यादीत ११ अस्थिव्यंग, एक अल्पदृष्टी व एक कर्णबधिर शिक्षकाचा समावेश आहे. त्यातही ३ शिक्षक ४० टक्के म्हणजे काठावर पास झाले आहेत. उर्वरित शिक्षकांत एक ४२ टक्के, दोन ४३ टक्के, चार शिक्षक ४५ टक्क्यांपर्यंत दिव्यांग असल्याचे प्रमाणपत्र त्यांनी सादर केले आहे. त्यामुळे दिव्यांग कोट्यातून त्यांची नियुक्ती करण्यासाठी त्यांचे नाव नेमके कोणी घातले, त्या झारीतील शुक्राचार्यांना शोधून त्यांच्यावर कारवाईची मागणी होऊ लागली आहे.
दिव्यांग अपात्र शिक्षकाचा अनावधानाने समावेश झालेला असल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. यादीत नावे कसे आले याचाही शोध घेतला जाईल. कोणालाही पाठीशी घालण्याचा हेतू नाही.
भास्कर कनोज, उपशिक्षणाधिकारी, प्राथमिक, जि. प. नाशिक
