The workings of societies will be visible with one click.
नाशिक : विकास गामणे
नवीन केंद्रीय सहकार धोरणात राज्याच्या कृषी सहकारी पतपुरवठा व्यवस्थेचा कणा प्राथमिक विविध कार्यकारी सोसायट्या सक्षम केल्या जात आहेत. या अंतर्गत केंद्र सरकारच्या सहकार विभागाने राज्यातील सर्वच विविध कार्यकारी सहकारी सोसायट्यांचे संगणकीकरणाचे काम हाती घेतले आहे.
यात नाशिक जिल्ह्यातील ६१४ सोसायट्यांचे संगणकीकरण होत असून, आता एका क्लिकवर सोसायट्यांच्या कामकाजाची माहिती दिल्लीत मिळू शकणार आहे. या सोसायट्यांचे संगणकीकरण झाल्यास जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचीही प्रणाली मजबूत होण्यास मदत होणार आहे.
महाराष्ट्रातील सर्वच गावांतील विविध कार्यकारी सहकारी सोसायट्या शंभर टक्के संगणकीकृत करून त्या थेट केंद्रीय सहकार विभागाशी जोडण्याचे अतिशय महत्वाकांक्षी काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. या कामाच्या पहिल्या टप्प्यात नाशिक जिल्ह्यातील ६१४ विविध कार्यकारी सहकारी सोसायट्यांचा समावेश आहे. या सर्व संस्थांना केंद्र सरकारच्या माध्यमातून संगणक, प्रिंटर, इन्व्हर्टर आदी साहित्याचे वितरण करण्यात आले आहे.
फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत या संस्थांचे संगणकीकरणाचे काम पूर्ण होईल. या योजनेच्या पहिल्या महाराष्ट्रातील १५ हजार विविध कार्यकारी सहकारी संस्था संगणकीकृत करण्याचे उद्दिष्ट आहे. ग्रामीण भागातील विविध कार्यकारी सहकारी सोसायट्या गावपातळीवरील ग्रामीण विकासाच्या आर्थिक नाड्या आहेत, त्यांना आर्थिक मदत करून बळकटी देण्याचे काम आत्मनिर्भर या भारत या योजनेद्वारे केले जात आहे.
जिल्ह्यातील प्राथमिक विविध कार्यकारी सहकारी सोसायट्या : १०५३
संगणकीकरणासाठी जिल्हास् तरीय समितीने निवड केलेल्या संस्थांची संख्या : ६१४
निवड केलेल्या सोसायट्यांची वर्गवारी: 'अ' वर्ग-२६. 'ब' वर्ग-५८३, 'क' वर्ग-५
पहिल्या टप्प्यात होणाऱ्या सोसायट्या : १४९
दुसऱ्या टप्प्यात होणाऱ्या सोसायट्या : २३५
तिसऱ्या टप्प्यात होणाऱ्या सोसायट्या : २३०
प्रकल्पासाठी कोण किती हिस्सा देणार : केंद्र सरकार ६०.७३, राज्य शासन- २९.२५, नाबार्ड -१०.२ टोके
जिल्ह्यात ग्रामीण भागात इंटरनेट सुविधा पोहोचल्याचा दावा यंत्रणेकडून करण्यात येत असला तरी अनेक तालुक्यांतील काही गावांत अजूनही इंटरनेटची समस्या आहे. इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीचा अडथळा दूर होत नसल्यामुळे ऑनलाइनची कामे ठराविक ठिकाणीच करावी लागतात. त्यामुळे सदर संगणकीकरणाची प्रक्रिया राबवताना या सोसायट्यांमध्ये इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. संगणक संच मिळालेल्या संस्था आता ऑनलाइन होणार असून, या ठिकाणी शेतकऱ्यांना पीकविमा काढणे, पीक नोंदणी, शासकीय खरेदी केंद्रावर माल विक्रीसाठी नोंदणी करणे आदी कामे करणे सोयीचे होणार आहे. गावातच सुविधा असल्याने शेतकऱ्यांचा पैसा आणि वेळ वाचणार आहे.
चांदवड-७८
देवळा-२२
सटाणा-१४
इगतपुरी-१०
कळवण-१९
दिंडोरी-३९
नांदगाव-३९
मालेगाव-५२
येवला-७१
निफाड-११२
सिन्नर-६७
नाशिक-६४
सुरगाणा-०१
त्र्यंबकेश्वर-०६
