नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
गेल्या काही महिन्यांपूर्वी सर्वत्र चर्चेत आलेल्या भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) प्रशिक्षणार्थी पूजा खेडकरचे 'नॉन क्रिमिलेअर' प्रमाणपत्र रद्द करण्याची कारवाई करण्यात आली आहे. खेडकर यांच्या 'नॉन क्रिमिलेअर' प्रमाणपत्र प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण होऊन त्यांचे हे प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा निर्णय नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांनी दिला आहे.
कोट्यवधींची संपत्ती व महागडी वाहने असताना 'नॉन क्रिमिलेअर' प्रमाणपत्र त्यांनी मिळवल्याचा आक्षेप होता. यात तथ्य आढळल्याने विभागीय आयुक्त कार्यालयाने हे प्रमाणपत्र रद्द केले. या संदर्भातील अहवाल राज्य शासनाला सादर करण्यात आला आहे. पूजा खेडकर यांनी दिशाभूल करून नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र मिळविल्याचा गोपनीय अहवाल स्थानिक प्रशासनाने सादर केला होता.
या संदर्भात नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालयाने पूजा खेडकर यांना नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र रद्द का करू नये, अशा आशयाची कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. त्यांना म्हणणे मांडण्यास सांगण्यात आले होते. त्यानुसार पूजा यांचे वडील दिलीप खेडकर यांनी वकिलांमार्फत म्हणणे मांडल्याचे सांगितले जाते. ही अर्धन्यायिक प्रक्रिया आहे. त्यामुळे महसूल आयुक्त कार्यालयाने कमालीची गोपनीयता बाळगली.
मागील काही महिन्यांपासून यावर सुनावणी सुरू होती. त्याचबरोबर ओबीसी नॉन क्रिमिलेअरचे आरक्षण घेण्यासाठी उमेदवाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी असणे आवश्यक असते. पूजा खेडकरच्या वडिलांच्या नावे कोट्यवधींची मालमत्ता असताना आपल्या कुटुंबाचे उत्पन्न वार्षिक ६ लाख रुपयांचे असल्याचे दाखवले होते. मात्र, चौकशीत तिच्या कुटुंबाकडे २३ जंगम मालमत्ता आणि १२ गाड्या असल्याचे समोर आले.
पूजाचे वडील दिलीप खेडकर हे राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी होते आणि त्यांनी लोकसभा निवडणुकीत अपक्ष उमेदवार निवडणूक लढवताना ४० कोटींची संपत्ती जाहीर केली होती. यामुळेदेखील पूजा खेडकरच्या अडचणी वाढल्या होत्या. जुलै २०२४ मध्ये यूपीएससीने पूजा खेडकरची उमेदवारी रद्द केली होती. केंद्र सरकारने सप्टेंबर २०२४ मध्ये पूजाला पदावरून बडतर्फही केले होते.
