नाशिक : देवळाली शिवारातील सर्व्हे क्रमांक २९५/१ मधील बहुचर्चित टीडीआर घोटाळ्याच्या चौकशीचा अहवाल अखेर राज्य शासनाला सादर करण्यात आला आहे. या प्रकरणात महापालिका व शासनाचे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले आहे.
देवळाली शिवारात टीडीआर घोटाळा गेल्या काही वर्षांपासून चर्चेत आहे. सर्व्हे क्रमांक २९५ या भूखंडावर उद्याने, शाळा व १८ मीटर रुंदीच्या विकास आराखडा (डीपी) रस्त्याचे आरक्षण होते. या क्षेत्राचे संपादन करताना सरकारी बाजारभावापेक्षा जास्त दराने टीडीआर प्रमाणपत्र दिले गेले. जागा सिन्नर फाटा येथे असताना अधिकचा दर मिळविण्यासाठी नाशिकरोडच्या बिटको चौकात सदर जागा दर्शवून महापालिका व शासनाची फसवणूक केली गेली.
सदर जागेचा सरकारी बाजारभाव साडेसहा हजार रूपये प्रति चौरस मीटर असताना जागा मालकास टीडीआर देताना मात्र २५ हजार १०० रूपये प्रति चौरस मीटर दराने टीडीआर प्रमाणपत्र दिले गेले. जादा दराने टीडीआर प्रमाणपत्र दिल्याने शासनाचे व महापालिकेचे सुमारे १०० कोटींचे आर्थिक नुकसान झाले. तीन वर्षांपूर्वी हे प्रकरण चर्चेत आले होते. या प्रकरणाची महापालिकेच्या तत्कालिन अतिरीक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी देखील करण्यात आली होती. या समितीने संबंधितांना क्लिनचिट दिल्याने या प्रकरणावर पडदा पडला होता. दरम्यान, यासंदर्भात विधानपरिषदेचे अध्यक्ष प्रा. राम शिंदे यांच्याकडे तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी महापालिका आयुक्तांसह नोंदणी महानिरीक्षक, मुद्रांक नियंत्रक, जिल्हाधिकारी यांना या घोटाळ्याची चौकशी करून १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याच्या सुचना दिल्या होत्या.
या प्रकरणात समितीच्या अध्यक्षा तथा भूसंपादन शाखेच्या उपजिल्हाधिकारी शुभांगी भारदे यांनी कन्हैय्यालाल चेतनदास मनवानी, विराज विलास शाह, दिनेश कन्हैय्यालाल मनवानी, स्नेहा करण शाह यांना नोटीस बजावली होती. चौकशीअंती मूळ जागेचा शासनाचा दर व टीडीआर प्रमाणपत्रात दर्शविण्यात आलेला दर यात तफावत असल्याचे समोर आले.
