नाशिक : तीन वर्षांपूर्वी गाजलेल्या मौजे देवळाली शिवारातील सर्वे क्रमांक २९५ मधील १०० कोटींच्या टीडीआर घोटाळ्याच्या चौकशीचे आदेश विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी दिले आहेत.
महापालिका आयुक्त, नोंदणी महानिरीक्षक, मुद्रांक नियंत्रक आणि जिल्हाधिकाऱ्यांवर या चौकशीची जबाबदारी सोपविण्यात आली असून, पंधरा दिवसात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या प्रकरणात अनेक मोठे मासे गळाला लागण्याची शक्यता आहे.
नाशिक महापालिकेने मौजे देवळाली येथील सर्व्हे क्रमांक २९५ या उद्यान, शाळा तसेच १८ मीटर डी. पी. रोडकरिता आरक्षित क्षेत्राच्या मोबदल्यात सरकारी बाजार भावापेक्षा जास्त दराने टीडीआर प्रमाणपत्र दिल्याची तक्रार प्राप्त होती. यासंदर्भात विधानभवन येथे गुरूवारी (दि. २६) बैठक पार पडली. बैठकीस व्हीसीव्दारे नाशिकचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी बाबासाहेब पारधे, सहायक पोलीस आयुक्त सचिन बारी, पोलीस उप आयुक्त मोनिका राऊत उपस्थित होते. तसेच नगररचना विभागाच्या संचालिका डॉ. प्रतिभा भदाणे, सुलेखा वैजापूरकर, सह संचालक धनंजय खोत, मनपा नगररचनाचे उपसंचालक दीपक वराडे उपस्थित होते.
देवळाली येथील आरक्षित जागेच्या मोबदल्यात नाशिक महापालिकेने संबंधित जागा मालकांना जागेचा सरकारी बाजार भाव साडेसहा हजार रूपये प्रति चौ. मी. असताना टीडीआर देताना मात्र २५ हजार १०० रूपये प्रति चौ.मी. दराने टीडीआर प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचे आढळले होते. या प्रकरणात शासनाचे आणि पर्यायाने महापालिकेचे देखील मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान झाल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास येत असल्याचे प्रा. ना. राम शिंदे यांनी बैठकीत सांगितले. त्यानुसार या प्रकरणाची मनपा आयुक्त, जिल्हाधिकारी तसेच नोंदणी महानिरीक्षक आणि मुद्रांक नियंत्रक यांनी सखोल चौकशी करावी. चौकशीअंती प्रकरणात तथ्य आढळल्यास दोषी अधिकाऱ्यांवर तात्काळ गुन्हे दाखल करून अहवाल सादर करण्यात यावा, असे निर्देश प्रा. शिंदे यांनी दिले आहेत.
माजी नगरसेवक ॲड. शिवाजी सहाणे, सलीम शेख, तत्कालिन विरोधी पक्षनेते सुधाकर बडगुजर यांनी हा टीडीआर घोटाळा उघडकीस आणला होता. याप्रकरणात नाशिक महापालिकेतील नगररचना विभागातील अनेक बडे अधिकारी सहभागी असणाऱ्याची शक्यता आहे. त्यातील काही अधिकारी सेवानिवृत्तही झाले आहेत. या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिल्याने संबंधितांचा धाबे दणाणले आहेत.
