नाशिकः येथील नामांकित कंपनीत गाजलेल्या लैंगिक शोषण आणि सक्तीच्या धर्मांतर प्रकरणाची चौकशीसाठी आलेल्या राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या उच्चस्तरीय समितीने नाशिकमध्ये तीन दिवस सखोल तपास केला.
या कालावधीत समितीने पीडित महिला कर्मचारी, पोलिस प्रशासन आणि संबंधित कंपनीच्या व्यवस्थापनाशी सविस्तर चर्चा केली. आपला प्राथमिक तपास पूर्ण करून ही समिती सोमवारी संध्याकाळी मुंबईकडे रवाना झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. महिला आयोगाच्या समितीने टीसीएस कंपनीला प्रत्यक्ष भेट देऊन तेथील कामकाजाच्या ठिकाणाची पाहणी केली. केवळ कार्यालयच नव्हे, तर कंपनीचे कॅन्टीन, सुरक्षा व्यवस्था आणि कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या पद्धतीचीही त्यांनी बारकाईने चौकशी केली. सुरक्षारक्षक आणि इतर कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधून कंपनीतील वातावरण कसे होते, त्यात गत वर्षभरात काय बदल झाले, कामकाजाच्या पद्धतीबाबत सविस्तर माहिती संकलित केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
उच्चस्तरीय समितीचा पीडितांशी संवाद
विशेष समितीमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती साधना जाधव, हरियाणाचे माजी पोलिस महासंचालक बी. के. सिन्हा, सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकील मोनिका अरोरा आणि आयोगाच्या वरिष्ठ समन्वयक श्रुती लीलावती यांचा समावेश आहे. या सदस्यांनी पीडित महिलांशी वैयक्तिकरीत्या संवाद साधून त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. पीडितांना दिलासा देत त्यांचे सविस्तर जबाबही नोंदवण्यात आले आहे.
ठपका की, शिफारशी?
तीन दिवसांच्या या धाडसी तपासणीनंतर महिला आयोगाच्या हाती नक्की काय लागले आहे? कंपनी व्यवस्थापनावर किंवा संबंधित संशयितांवर आयोग काय ठपका ठेवणार? आणि पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आयोग काय शिफारशी करणार? याकडे आता संपूर्ण नाशिकसह राज्याचे लक्ष लागले आहे. आयोगाचा हा अहवाल लवकरच केंद्र सरकार आणि संबंधित विभागांना सादर केला जाण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर पुढील दिशा ठरणार आहे.
पोलिस तपासाचाही आढावा
नाशिक पोलिसांनी स्थापन केलेल्या एसआयटी पथकाकडून आतापर्यंत झालेल्या तपासाचा आणि पीडितांच्या जबाबांचा सविस्तर अहवाल समितीने प्राप्त केला आहे. पोलिसांनी आतापर्यंत गोळा केलेले पुरावे आणि तपासाची दिशा यावरही समितीने चर्चा केली.
