नाशिक : राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या (आदिवासी) विद्यार्थ्यांचे उच्च शिक्षण सुकर व्हावे, यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयम् योजने अंतर्गत विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास आणि निर्वाह भत्त्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाच्या रकमेत मोठी वाढ करण्यात आली असून, योजनेची व्याप्तीही वाढविण्यात आली आहे. आता दहावीनंतरच्या दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधीच्या सर्व अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार, आदिवासी विकास विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय काढला आहे. यापूर्वी केवळ बारावीनंतरचे उच्च शिक्षण किंवा दहावीनंतरचे व्यावसायिक/तांत्रिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळत होता. मात्र, आता दहावीनंतरच्या दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधीच्या सर्वच अभ्यासक्रमांसाठी शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या तसेच वसतिगृह सुविधा नसलेल्या ठिकाणच्या विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
सन २०१८ पासून या योजनेच्या दरांमध्ये कोणतीही वाढ झाली नव्हती. वाढती महागाई आणि विद्यार्थ्यांची आर्थिक गरज लक्षात घेऊन प्रतिवर्ष दिल्या जाणाऱ्या भत्त्यांचे दर शहरनिहाय सुधारित करण्यात आले आहेत. हा सर्व निधी डीबीटी प्रणालीद्वारे थेट विद्यार्थ्यांच्या आधारसंलग्न बँक खात्यात जमा केला जाणार असून, शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या निर्णयापासून हे सुधारित दर लागू झाले आहेत.