नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
कर्करोगासारख्या आजारांवरील जीवनरक्षक मानल्या जाणाऱ्या औषधांच्या प्रचंड किमतींवरून सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला कडक प्रश्न विचारले आहेत. विशेषतः, 'प्राईज टू रिटेलर' (किरकोळ विक्रेत्याची किंमत) व विक्री मूल्य यातील प्रचंड तफावतीवरून सरकारला घेरताना न्यायालयाने औषधांच्या किमती ठरवण्याच्या व्यवस्थेत फरक का, असा प्रश्न केला. '२७ हजार रुपये एमआरपी असलेल्या कॅन्सरच्या औषधाची 'प्राईज टू रिटेलर' किंमत सुमारे ३ हजार रुपये आहे.
या मोठ्या फरकाकडे पाहा, असे सुनावत न्यायालयाने अशा आवश्यक औषधंना मूल्य नियंत्रणाबाहेर कसे ठेवले जाऊ शकते, असा थेट प्रश्न सरकारला केला. प्रत्येक वैद्यकीय उपकरण आणि प्रत्येक औषध हे 'आवश्यक वस्तू कायद्याच्या' कक्षेत येते. अशावेळी प्रश्न हा आहे की, आवश्यक वस्तूला 'ड्रग प्राईस कंट्रोल ऑर्डर' (डीपीसीओ) मधून बाहेर कसे ठेवले जाऊ शकते?
यात आवश्यक व अनावश्यक औषधात फरक का केला गेला? कॉर्पोरेट रुग्णालये रुग्णांना इन-हाउस फार्मसीमधूनच औषध खरेदीस भाग पाडतात. रुग्णावर सरकारी योजनेअंतर्गत उपचार होत असतील तर या औषधांच्या महागड्या किमतीचा भार कोण उचलतो? १६ टक्क्यांचे एकसमान निकष का असू शकत नाहीत आणि त्याच्यावर इतर काही का असावे? अशा प्रश्नांचा भडिमार खंडपीठाचा भाग असलेले न्या. संदीप मेहता यांनी केला.
यावर केंद्राची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, या प्रकरणात मार्ग काढायला हवा. याचिकाकर्ते चुकीचे आहेत किंवा या व्यवस्थेतून फार्मा कंपन्यांना नफा होतो, असे नाही; पण सर्व पक्षांचे हित साधून संतुलन राखणारा उपाय शोधायला हवा. दरम्यान, न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १२ ऑक्टोबर रोजी निश्चित केली.
सरकार स्वतः स्वस्त औषधे तयार करू शकते : उच्च न्यायालय
दुसरीकडे, सोमवारी केरळ उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वाच्या प्रकरणात निकाल दिला. 'पेटंट्स कायद्यां'तर्गत केंद्र सरकारकडे जीवनरक्षक औषधनिर्मितीचे अधिकार आहेत. ती असे करण्यासाठी एखाद्या कंपनीला आदेश देऊ शकते.
शिवाय, ती नफ्याशिवाय गरजू रुग्णांना विकू शकते. जेणेकरून रुग्णांना ती खरेदी करणे शक्य होईल. हे प्रकरण महागड्या औषधांसंदर्भात याचिका दाखल करणाऱ्या कर्करोग पीडित महिलेच्या अर्जाशी संबंधित होते. परंतु, प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण होण्यापूर्वीच पीडितेचा मृत्यू झाला.
