नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा
मास्टर प्लॅन किंवा विकास आराखड्यातील कागदी वर्गीकरणापेक्षा जमिनीचा प्रत्यक्ष वापर कोणत्या कारणांसाठी केला जातो, यावरूनच त्यावर आकारले जाणारे मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प ड्युटी) निश्चित केले जाईल, असा महत्त्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
केवळ मास्टर प्लॅनमध्ये एखाद्या मालमत्तेची नोंद व्यावसायिक क्षेत्रात असली, तरी प्रत्यक्षात तिचा वापर ज्या कारणासाठी सुरू आहे, तोच मुद्रांक शुल्क आकारण्याचा मुख्य आधार मानला जावा, असे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने राजस्थान उच्च न्यायालयाचा यासंदर्भातील निर्णय रद्दबातल ठरवला आहे.
हे प्रकरण बक्षीसपत्राद्वारे हस्तांतर केलेल्या मालमत्तेशी संबंधित होते. तेथील जमिनीची नोंदणी निवासी जमीन म्हणून झाली होती. मात्र, उपनिबंधक आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या तपासणीत तिथे 'सोढी कार्पेट्स' या नावाने कारखान्याचे कामकाज आणि उत्पादन सुरू असल्याचे आढळून आले. तसेच ही जागा 'कारखाना कायदा, १९४८' अंतर्गत नोंदणीकृत होती.
त्या ठिकाणी औद्योगिक भागात उत्पादित केलेल्या वस्तूंची किरकोळ विक्री केल्यामुळे महसूल अधिकाऱ्यांनी त्यावर व्यावसायिक (कमर्शियल) दराने स्टॅम्प ड्युटी लावली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ही स्टॅम्प ड्युटी रद्द करत तो केवळ 'औद्योगिक वापर' असल्याचे स्पष्ट केले.
राजस्थान उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात दिलेल्या निर्णयानुसार, एखादी मालमत्ता केवळ औद्योगिक क्षेत्रात असेल आणि तिथे फक्त उत्पादनच होत असेल, तरच ती 'औद्योगिक' मानली जाईल. तिथे वस्तूंची विक्री होत असेल, तर ती व्यावसायिक मानली जाईल. या निकालास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
कागदी वर्गीकरणापेक्षा प्रत्यक्ष वापर महत्त्वाचा : केवळ एखाद्या मास्टर प्लॅनमध्ये मालमत्तेची नोंद व्यावसायिक क्षेत्रात असली, तरी प्रत्यक्षात जर तिचा वापर औद्योगिक किंवा इतर कामासाठी केला जात असेल, तर मूल्यांकनासाठी प्रत्यक्ष सुरू असलेला वापरच मुख्य आधार मानला जाईल.
सर्वसामान्यांना दिलासा : महसूल अधिकाऱ्यांकडून मास्टर प्लॅनचा हवाला देऊन अनेकदा जास्त स्टॅम्प ड्युटी वसूल केली जाते. ताज्या निर्णयामुळे आता नागरिकांची अशा प्रकारच्या अतिरिक्त कर आकारणीतून सुटका होणार आहे.
सरकारी परिपत्रकांचे महत्त्व : सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मालमत्तेचे मूल्यांकन करताना राज्य सरकारच्या संबंधित परिपत्रकांना प्राधान्य दिले पाहिजे. यात संबंधित क्षेत्राच्या वर्गीकरणापेक्षा जमिनीच्या वापराला महत्त्व दिलेले असते.
सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरवताना राजस्थान सरकारच्या संबंधित परिपत्रकाचा हवाला दिला. या परिपत्रकात क्षेत्राच्या वर्गीकरणापेक्षा जमिनीच्या वापराला अधिक महत्त्व देण्यात आले होते.
