नगर: नाशिक-पुणे रेल्वेबाबत राज्य सरकारने नेमलेल्या ज्येष्ठ अणुशास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल अद्याप प्राप्त नसताच रेल्वे मंत्रालयाने नाशिक रोड ते शिर्डी या ९५ किलोमीटरच्या दुहेरी रेल्वेमार्गासाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू केली आहे. राहाता व कोपरगाव या दोन तालुक्यांमधील जमिनी संपादनाबाबतची अधिसूचना शुक्रवारी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने २०२१ मध्ये अर्थसंकल्पात नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वेप्रकल्पाची घोषणा केली. त्या वेळी हा प्रकल्प महाराष्ट्र सरकारच्या महारेल कॉर्पोरेशनच्या माध्यमातून उभारला जाणार होता. त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारचा प्रत्येकी दहा टक्के निधी आणि उर्वरित निधी कर्जाद्वारे उभारण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. महारेल कॉर्पोरेशनने भूसंपादन प्रक्रियाही सुरू केली होती. मात्र, तत्पूर्वी त्यांनी रेल्वेमंत्रालयाकडून या मार्गाला परवानगी घेतलेली नव्हती. दरम्यान भूसंपादन सुरू झालेले असताना २०२३ मध्ये रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी खोडद येथील जायंट मीटरवेव्ह रेडिओ टेलिस्कोपला या रेल्वेमार्गामुळे धोका होणार असल्याचे तसेच हा रेल्वेमार्ग व्यवहार्य नसल्याचे सांगत त्याला मान्यता दिली नसल्याचे सांगितले.
त्यानंतर नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गासाठी शिर्डी - पुणतांबे - अहिल्यानगर - चाकण या मार्गाचे सर्वेक्षण करून त्याच्या प्रकल्प अहवालाला रेल्वेमंत्रालयातर्फे मंजुरी देण्यात आली. मात्र नव्या मार्गाला संगमनेरसह सिन्नर, नारायणगाव या भागातून प्रचंड विरोध करण्यात आला. रेल्वेमार्ग संगमनेर-सिन्नर या मार्गेच व्हावा यासाठी अनेक आंदोलने करण्यात आली. नंतर जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्री, रेल्वेमंत्री यांच्या भेटी घेऊन आधीच्या मार्गानेच रेल्वेमार्ग करण्याची मागणी केली. त्यामुळे राज्य सरकारने ५ ऑगस्ट रोजी डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समिती स्थापन केली आहे. या समितीवर नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाच्या मूळ मार्गाचा जायंट मीटरवेव्ह रेडिओ टेलिस्कोप (जीएमआरटी) खोडद (जि. पुणे) यावर होणारा संभाव्य परिणाम तपासण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आलेली आहे.
या समितीला अहवाल देण्यासाठी ६० दिवसांची मुदत असताना त्या आधीच रेल्वे मंत्रालयाने नाशिक रोड ते शिर्डी या रेल्वेमार्गासाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू केल्याची अधिसूचना काढली आहे. राहाता तालुक्यातील निमगाव कोऱ्हाळे, डोऱ्हाळे आणि कोपरगाव तालुक्यातील पोहेगाव, शहापूर, चांदेकसारा, जवळके, घोडेवाडी, बहादूरपूर, या गावांच्या शिवारातील ९५ हेक्टर क्षेत्र संपादित करण्यात येणार असून तेथील संबंधित क्षेत्राची मालकी असलेले शेतकरी, आस्थापनांची नावे या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आली आहेत.
आधीच्या भूसंपादनाचे काय?
नाशिक-पुणे रेल्वेमार्ग संगमनेर, नारायणगाव मार्गेच व्हावा, यासाठी सिन्नर, संगमनेर, नारायणगाव परिसरात ९ ऑगस्ट रोजी एकाच दिवशी रास्ता रोको आंदोलने झाली. मात्र रेल्वेमंत्रालयाने नाशिक-शिर्डी रेल्वेमार्ग करण्याचेच निश्चित केल्याचे शुक्रवारी प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेवरून दिसत आहे. यामुळे नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गासाठी याआधी अहिल्यानगर जिल्ह्यात संगमनेर तालुक्यात संपादित केलेल्या क्षेत्राचे काय, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.
अधिसूचनेनुसार कोठे, किती संपादन...
निमगाव कोऱ्हाळे १२, चांदेकसारे २६ हेक्टर, बहादूरपूर येथे १६ हेक्टर क्षेत्र संपादनासाठी दर्शविण्यात आले आहे. निमगाव कोऱ्हाळे, जवळके, शहापूर, पोहेगाव आणि डोऱ्हाळे येथील शेतजमिनींचाही यात समावेश आहे. डोऱ्हाळे 2 हेक्टर, धोंडेवाडी 3 हेक्टर, जवळके 4 हेक्टर, चांदेकसारे 26 हेक्टर, बहादूरपूर 17 हेक्टर, शहापूर 8 हेक्टर, पोहेगाव 11 हेक्टर, बहादराबाद, 10 हेक्टर असे एकूण 95 हेक्टर क्षेत्र संपादित करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे.
शेतकऱ्यांमध्ये चिंता
दरम्यान, शेतकऱ्यांसाठी जमीन हीच उत्पन्नाचे प्रमुख साधन असल्याने जर तीच गेली, तर भविष्यातील कुटुंबाचा उदरनिर्वाह आणि पुढील पिढ्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण होण्याची चिंता आहे. त्यामुळे भूसंपादनापूर्वी शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली असून, शासनाने बाधित शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या प्रश्नांचे निराकरण करावे, अशी मागणी पुढे येत आहे.
