नाशिकरोड : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिक - पुणे सरळ रेल्वेमार्गाच्या मागणीवरून वाढत्या आंदोलनांनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मार्गाचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन केली. मात्र रेल्वे प्रशासनाने नाशिक - शिर्डी रेल्वेमार्गासाठी भूसंपादनाची अधिसूचना अगोदरच काढलेली असल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे.
समितीचा अहवाल येण्यापूर्वीच भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करण्याच्या हालचाली झाल्यामुळे आता नाशिक - पुणे रेल्वेमार्ग सरळ होणार की, शिर्डीमार्गे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यामुळे शेतकरी संभ्रमात पडले आहेत.
नाशिककरांकडून नाशिक - पुणे रेल्वेमार्ग सरळ आणि कमी अंतराचा व्हावा, अशी मागणी सातत्याने होत आहे. या मागणीसाठी लोकप्रतिनिधींनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर दि. ६ ऑगस्ट रोजी या रेल्वेमार्गाचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन केली.
समितीने ६० दिवसांत अहवाल सादर करावा, असे निर्देश दिले आहेत. सरळ रेल्वेमार्गासाठी आमदार सत्यजित तांबे यांच्या नेतृत्वाखाली दि. ९ ऑगस्ट क्रांतिदिनी समृद्धी महामार्गावर रस्ता रोको आंदोलन झाले होते. त्यानंतर नाशिकमधील खासदारांसह आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन सरळ मार्गालाच प्राधान्य देण्याची मागणी केली होती.
समितीचे काम सुरू असतानाच नाशिक - शिर्डी रेल्वेमार्गासाठी भूसंपादनाची अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यामुळे संबंधित शेतकरी आणि भूधारकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. अधिसूचनेनुसार, संबंधित भूधारकांना ३० दिवसांत सक्षम अधिकाऱ्यांकडे लेखी आक्षेप नोंदविता येणार असून, त्यानंतर आक्षेपांवर सुनावणी होणार आहे, तर राज्य शासनाने आंदोलकांना समितीचा निर्णय आल्यानंतरच पुढील कारवाई होईल, असे लेखी आश्वासन दिलेले आहे.
समितीचा अहवाल अद्याप आलेला नसताना शिर्डीमार्गे जाणाऱ्या रेल्वेमार्गासाठी भूसंपादन प्रक्रिया पुढे सरकल्याने विविध चर्चांना उधाण आले आहे. या पार्श्वभूमीवर समितीचा अहवाल, शासनाची भूमिका याकडे शेतकरी व नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
नाशिक - पुणे रेल्वेमार्ग सुरुवातीला संगमनेर - नारायणगाव मार्गे नेण्याचा प्रस्ताव होता. या मार्गासाठी संमती मिळून आवश्यक जमिनीचे क्षेत्रही निश्चित केले होते. सुमारे ३०० हेक्टर जमीन भूसंपादनासाठी निश्चित केल्याची माहिती आहे. मात्र, नंतर रेल्वेमार्गाचा आराखडा बदलून तो शिर्डीमार्गे संगमनेर - आकुर्डी मार्गाने नेण्याचा प्रस्ताव पुढे आला. त्यामुळे मार्गाचे अंतर वाढणार असल्याचा दावा करत नाशिक - पुणे रेल्वेमार्ग सरळमार्गाच व्हावा, अशी मागणी नागरिक, शेतकरी आणि विविध संघटनांकडून होत आहे. यासाठी निवेदने, पत्रव्यवहार तसेच आंदोलनेही झाली आहेत.
"समितीचा अहवाल येण्यापूर्वीच नाशिक-शिर्डी मार्गाच्या भूसंपादनासाठी शासकीय प्रक्रिया सुरू झाल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. प्रथम नाशिक - पुणे रेल्वेमार्गाला प्राधान्य देणे अपेक्षित असताना शिर्डीमार्गाच्या प्रक्रियेला गती देऊन वेगळ्याच दिशेने प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसते."
— विजय जाधव, समन्वयक, रेल्वेमार्ग कृती समिती
"शासनाचे गॅझेट ६ ऑगस्टच्या आधी काढले आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी डॉ. अनिल काकोडकर अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. दि. ९ ऑगस्टच्या आंदोलनानंतर राज्य शासनाने लेखी आश्वासन दिले आहे. समितीचा ६० दिवसांचा अहवाल आल्यानंतर सुनावणी होईल. डॉ. काकोडकरांचा रिपोर्ट आल्यानंतर सर्वांना मान्य राहील तोपर्यंत पाठपुरावा करत राहू. नागरिकांनी थोडा धीर धरावा."
— सत्यजित तांबे, आमदार
