नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
विशेष सखोल मतदार पुनरीक्षणाच्या (एसआयआर) प्रक्रियेत निवडणूक आयोगाने मोठा बदल केला असून, 'अनमॅप्ड' आणि 'लॉजिकल डिस्क्रिपन्सी'च्या प्रकरणांत नोटीस मिळालेल्या मतदारांना आता सुनावणीसाठी निवडणूक कार्यालयात बोलावण्याऐवजी बीएलओ थेट त्यांच्या घरी जाऊन आवश्यक कागदपत्रे घेणार आहेत.
तसेच कागदपत्रांची पडताळणी करून ती ईसीआयएनईटी प्रणालीवर अपलोड करण्यात येणार असून, त्यानंतर निर्णय मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांकडून घेतला जाणार आहे. नाशिक जिल्ह्यातही या सुधारित प्रक्रियेची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा निवडणूक विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.
निवडणूक आयोगाच्या २६ सप्टेंबरच्या निर्णयानुसार अशा प्रकरणांमध्ये मतदारांना मतदार नोंदणी अधिकारी (इआरओ) किंवा सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी (एआरओ) कार्यालयात प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी हजर राहण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
केवळ अपवादात्मक परिस्थितीतच सुनावणी घेण्यात येईल आणि ती शक्यतो ऑनलाइन पद्धतीने घेण्याचे निर्देश आहेत. नाशिक जिल्ह्यात एसआयआरच्या प्रारूप मतदारयादीतून नावे वगळण्यात आल्यानंतर नोटीस, हरकती आणि कागदपत्रे पडताळणीची प्रक्रिया सुरू आहे. यापूर्वी नोटीस मिळालेल्या मतदारांना कागदपत्रांसह संबंधित निवडणूक अधिकाऱ्यांसमोर उपस्थित राहावे लागत होते.
बीएलओ घेणार कागदपत्रे, निर्णय 'ईआरओ'चा:
नोटीसधारक मतदारांच्या घरी भेट देऊन बीएलओ आवश्यक कागदपत्रे स्वीकारतील. त्यानंतर संबंधित कागदपत्रे 'ईसीआयएनईटी' प्रणालीवर अपलोड केली जातील. या कागदपत्रांच्या आधारे मतदाराची नोंद कायम ठेवण्याबाबत अथवा पुढील कारवाईबाबत निर्णय 'ईआरओ' घेणार आहे. दरम्यान, सुनावणीची आवश्यकता भासल्यास संबंधित मतदाराच्या कुटुंबातील प्रौढ सदस्यालाही त्याच्या वतीने उपस्थित राहण्याची मुभा देण्यात आली आहे. ऑनलाइन सुनावणीची सुविधा सक्षम करण्याचे निर्देशही आयोगाने दिले आहेत.
