नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महाराष्ट्र शासनाच्या विविध योजना गावपातळीवर राबवणाऱ्या योजना कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी सीटूच्या नेतृत्वाखाली नाशिक जिल्हा परिषदेसह, भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयासमोर विराट मोर्चा काढत ठिय्या आंदोलन करण्यात आले.
अंगणवाडी सेविका-मदतनीस, आशा स्वयंसेविका, गटप्रवर्तक, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, अंशकालीन स्त्री परिचर, पेसा मोबिलायझर आणि 'उमेद' अभियान कर्मचाऱ्यांनी या आंदोलनात सहभाग घेतला.
गेल्या अनेक वर्षांपासून शासनाच्या विविध योजना प्रभावीपणे राबवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन, पीएफ, ईएसआयसी, पेन्शन, ग्रॅच्युइटी, मातृत्व लाभ आणि हक्काच्या रजा यांसारख्या सामाजिक सुरक्षा सुविधा मिळाव्यात, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
योजना कर्मचाऱ्यांना शासकीय दर्जा देऊन किमान ४२ हजार रुपये वेतन लागू करावे, अशी प्रमुख मागणी आंदोलकांनी केली. करोना काळातील प्रलंबित प्रोत्साहन भत्ता तातडीने देणे, दिवाळी बोनस म्हणून एका महिन्याच्या मानधनाएवढी रक्कम देणे, अंगणवाडीतील बालकांना दर्जेदार पोषण आहार उपलब्ध करून देणे, तसेच विविध प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मानधनवाढीचा फरक अदा करावा, अशा मागण्याही करण्यात आल्या.
गटप्रवर्तकांना केंद्र शासनाने जाहीर केलेली १,५०० रुपयांची वाढ व ३,००० रुपये स्टेशनरी भत्ता देऊन त्यांचे कंत्राटी कर्मचारी म्हणून समावेश करावे, अशी मागणी करण्यात आली.
शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांचे थकीत मानधन देऊन किमान वेतन लागू करावे, तर अंशकालीन स्त्री परिचरांना मानधनवाढ व प्रवास भत्ता द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
मागण्यांचे निवेदन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार, राज्य कामगार विमा योजनेचे सहसंचालक संजीव प्रसाद मिश्रा तसेच भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त अतुल कोतकर यांना निवेदन सादर करण्यात आले.
आंदोलनाचे नेतृत्व सीआयटीयूचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड यांनी केले. यावेळी विविध पदाधिकारी व जिल्ह्यातील महिला-पुरुष योजना कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. मागण्यांकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्यास आगामी काळात अधिक तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला.
