नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिक डायोसेशन ट्रस्ट असोसिएशन लिमिटेड आणि नाशिक डायोसेशन कौन्सिलच्या जमिनींच्या मालकीसह संस्थेच्या पुनरुज्जीवन प्रक्रियेत कथित गैरव्यवहार झाला का, नागरिकांची फसवणूक झाली का, यासह विविध मुद्द्यांची सखोल चौकशी करण्यासाठी राज्य शासनाने उच्चस्तरीय समिती गठीत केली आहे.
विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती ही चौकशी करणार असून, तीन महिन्यांत शासनाला सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात आमदार देवयानी फरांदे यांनी नाशिक डायोसेशन ट्रस्टशी संबंधित कथित गैरव्यवहाराचा मुद्दा लक्षवेधी सूचनेद्वारे उपस्थित केला होता.
शहरातील मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या चर्च व डायोसेशन ट्रस्टच्या कोट्यवधी रुपयांच्या जमिनी काही विश्वस्त आणि विकासकांनी संगनमत करून बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बेकायदेशीररीत्या विकल्या किंवा भाडेतत्त्वावर दिल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला होता. प्राथमिक अंदाजानुसार कथित गैरव्यवहाराची रक्कम ३०० कोटी रुपयांहून अधिक असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
शरणपूर परिसरातील जमिनींच्या कथित बेकायदेशीर खरेदी-विक्रीमुळे सुमारे १२५ हून अधिक इमारती आणि पाच हजार कुटुंबांवर परिणाम झाल्याचेही विधानसभेत निदर्शनास आणून देण्यात आले होते.
धार्मिक व सेवाभावी संस्थांच्या मालमत्तेचा मूळ उद्देशाला बगल देऊन वापर झाला असल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी आमदार फरांदे यांनी केली होती. या लक्षवेधीवरील चर्चेदरम्यान महसूलमंत्र्यांनी चौकशी समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार शासनाने आता समिती गठीत केली आहे.
"धार्मिक व सेवाभावी संस्थांच्या मालमत्तेचा मूळ उद्देशाला बगल देण्यात आली असल्याचे दिसून येते. याच उद्देशाने हा विषय विधानसभेत लक्षवेधीच्या माध्यमातून उपस्थित केला होता. शासनाने विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करून तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत."
- आमदार देवयानी फरांदे
धर्मादाय आयुक्तांच्या अहवालाचीही तपासणी
नाशिक डायोसेशन कौन्सिलवरील संचालकांच्या नोंदणी प्रक्रियेत काही गैरव्यवहार झाला आहे का, याचीही चौकशी करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात पुणे धर्मादाय आयुक्तांकडून प्राप्त होणारा अहवाल समिती विचारात घेणार असून, त्यावरील अभिप्राय अंतिम अहवालात समाविष्ट केला जाणार आहे.
चौकशीदरम्यान नवीन मुद्दे किंवा अनियमितता निदर्शनास आल्यास त्यांचीही तपासणी करून आवश्यक शिफारशी करण्याचे अधिकार समितीला देण्यात आले आहेत. गरज भासल्यास अन्य संबंधित अधिकाऱ्यांना चौकशीसाठी निमंत्रित करण्याचा अधिकारही समितीच्या अध्यक्षांना देण्यात आला आहे.
पाच सदस्यीय समिती
समितीच्या अध्यक्षपदी विभागीय आयुक्त असतील. अपर जमाबंदी आयुक्त तथा संचालक, भूमी अभिलेख, पुणे, तसेच सह नोंदणी महानिरीक्षक तथा मुद्रांक नियंत्रक, पुणे हे सदस्य असतील. पोलिस उपायुक्त, परिमंंडळ-१, नाशिक हेही समितीचे सदस्य असून, अपर आयुक्त, नाशिक विभाग हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.
मालकीच्या ऐतिहासिक नोंदींची छाननी
नाशिक डायोसेशन ट्रस्ट असोसिएशन लिमिटेड आणि नाशिक डायोसेशन कौन्सिलच्या जमिनींच्या मालकीशी संबंधित कागदपत्रे, अभिलेख, सनदा, हस्तांतरणाचा तपशील, फेरफार नोंदी तसेच इतर ऐतिहासिक अभिलेखांची समिती तपासणी करणार आहे. संबंधित जमिनींची वास्तविक मालकी कोणाची आहे आणि कालांतराने त्यामध्ये कोणते फेरफार झाले, याचीही छाननी केली जाणार आहे. चौकशीनंतर अभिलेखांमध्ये आवश्यक दुरुस्ती असल्यास त्यासाठी कोणत्या उपाययोजना कराव्यात, याबाबत समिती शासनाला शिफारसी करणार आहे.
