नाशिक : जिल्ह्यातील मुदत संपलेल्या ५८४ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका डिसेंबरमध्ये होण्याची शक्यता आहे. मात्र, त्यापूर्वीच या ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकीय आणि आर्थिक कारभारावरून मोठा कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे. शासनाने विद्यमान सरपंचांना प्रशासक म्हणून नियुक्त केले असले, तरी उच्च न्यायालयाने त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांवर बंदी घातल्याने ग्रामीण विकासकामे ठप्प झाली आहेत.
ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपल्यानंतर शासनाने एका अधिसूचनेद्वारे विद्यमान सरपंचांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली होती. मात्र, या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. केवळ अधिसूचनेच्या आधारे सरपंचांना अधिकार देणे बेकायदेशीर असून, त्यासाठी कायद्यात बदल करून राज्यपालांचा अध्यादेश काढणे आवश्यक होते, असे मत व्यक्त केले जात आहे. परिणामी, न्यायालयाने सरपंचांच्या आर्थिक व्यवहारांवर निर्बंध घातल्याने कर्मचा यांचे पगार, वीजबिले आणि दैनंदिन विकासकामे रखडली आहेत.
अखिल भारतीय सरपंच परिषदेने या गोंधळासाठी ग्रामविकास विभागातील वरिष्ठ अधिका-यांवर गंभीर आरोप केले आहेत. "मुख्यमंत्री आणि ग्रामविकास मंत्री या प्रश्नावर सकारात्मक असतानाही, अधिका-यांनी घाईघाईने केवळ अधिसूचना काढून कायदेशीर पळवाट ठेवली," असा आरोप परिषदेने केला आहे.
सरपंच परिषदेच्या प्रमुख मागण्या तातडीने राज्यपालांचा अध्यादेश काढून सरपंचांना कायदेशीररित्या पूर्ण प्रशासकीय व आर्थिक अधिकार द्यावेत. तोडगा निघत नाही, तोपर्यंत सरपंचांना प्रशासक ठेवून आर्थिक व्यवहारांचे अधिकार (बीडीओ) सोपवावेत. विस्तार अधिका-यांची नियुक्तीः किंवा अधिकृत शासकीय कर्मचा-यांची (विस्तार अधिकारी) प्रशासक म्हणून नियुक्ती करावी.
अधिसूचनेतील त्रुटीमुळे भागातील विकास थांबला आहे. दिरंगाईचा फटका जनतेला बसत असून, राज्यपालांच्या अध्यादेशाशिवाय पेच सुटणार नाही.
- शिवा सुरासे जिल्हाध्यक्ष, अखिल भारतीय सरपंच परिषद
