नाशिक : 'संकल्प से सिद्धी' उपक्रमातून जिल्ह्यात उद्योगवृद्धीस पोषक वातावरण निर्माण करणे, उद्योगांना भेडसावणाऱ्या विविध प्रशासकीय अडचणींचे तातडीने निराकरण करणे तसेच शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ उद्योग क्षेत्रापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविणे हा प्रमुख हेतू असून या उपक्रमातून नाशिकच्या औद्योगिक विकासाला नवीन दिशा मिळणार असल्याचे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी केले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात शुक्रवारी (दि.१७) 'संकल्प से सिद्धी' उद्योग सुलभीकरण व तक्रार निवारण उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.
यावेळी प्रशिक्षणार्थी जिल्हाधिकारी डॉ. जयकुमार आढे निवासी उपजिल्हाधिकारी रोहितकुमार राजपूत, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक चेतन पाटील, औद्योगिक विकास महामंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी दीपक पाटील, एमआयडीसीचे अधीक्षक अभियंता राहुल बनसोड, जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा फडोळ, सहायक कामगार आयुक्त जयदीप पाटील, प्रादेशिक पर्यटन विभागाच्या उपसंचालक चेतना जाधव, दिंडोरी पेठ उपविभागीय अधिकारी आप्पासाहेब शिंदे, तहसीलदार आबासाहेब तांबे, प्रदीप वर्षे, निमाचे अध्यक्ष आशिष नहार, आयमाचे अध्यक्ष राजेंद्र पानसरे, निमाचे प्रतिनिधी मनीष रावल, महाराष्ट्र चेंबरच्या उपाध्यक्ष सुनीता फाल्गुने, निमाचे सचिव राजेंद्र अहिरे, ऊर्जा समितीचे मिलिंद राजपूत, कल्पेश लोया व रवींद्र झोपे यांच्यासह विविध औद्योगिक संघटनांचे पदाधिकारी, उद्योजक, शासकीय विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच विविध संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद म्हणाले की, जिल्ह्यात उद्योग क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढविणे, नवीन उद्योगांना आवश्यक त्या शासकीय परवानग्या वेळेत उपलब्ध करून देणे, उद्योगांना येणाऱ्या अडचणी एकाच व्यासपीठावर एकाच छताखाली समन्वयाने सोडविणे आणि प्रशासन व उद्योग यांच्यात थेट संवाद प्रस्थापित करण्यासाठी या उपक्रमातून मदत होईल. नाशिक जिल्ह्यात सुमारे १४ हजार कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार झाले आहेत.
याला सिद्ध स्वरूप देण्यासाठी या करारांचे प्रत्यक्ष उद्योगांमध्ये रूपांतर होणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी उद्योग क्षेत्राच्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा, कौशल्य विकास गुंतवणुकीला प्रोत्साहन, निर्यातवृद्धी आणि रोजगारनिर्मिती या सर्व बाबींमध्ये प्रशासन सकारात्मक भूमिका बजावणार आहे. उद्योजकांसाठी सुलभ, पारदर्शक आणि उत्तरदायी यंत्रणा विकसित करण्यावर भर दिला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, उद्योगांशी संबंधित महसूल विभाग, जिल्हा परिषद, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ, पर्यटन विभाग, पोलिस आयुक्त नाशिक शहर, जिल्हा अग्रणी बँक, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, नगररचना विभाग, जीएसटी विभाग, अग्निशमन विभाग, महावितरण विभाग, नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण विभाग, कामगार विभाग, औद्योगिक सुरक्षा विभाग, कौशल्य विकास विभाग असे २० विविध विभागांचे अधिकारी व प्रतिनिधी यांनी आपल्या स्वतंत्र दालनातून नागरिकांच्या व उद्योगांच्या औद्योगिक प्रश्न व समस्यांचे निराकरण केले.
