नाशिक : सिंहस्थ कुंभमेळा २०२७ च्या पार्श्वभूमीवर नाशिक महापालिकेकडे विकासकामांचा अक्षरशः डोंगर उभा राहिला असताना अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या तीव्र कमतरतेमुळे प्रशासनाची मोठी कोंडी झाली आहे. पायाभूत सुविधा प्रकल्प, रस्ते, पूल, सांडपाणी प्रक्रिया, नदीसंवर्धन आणि विविध नागरी कामांचा भार वाढत असताना एकाच अधिकाऱ्याला अनेक विभागांची जबाबदारी सांभाळावी लागत आहे. या परिस्थितीत कामाचा ताण कमी करण्यासाठी शासन निर्णयाच्या आधारे सेवानिवृत्त अभियंत्यांना मानधनावर नियुक्त करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला; मात्र सर्वच सेवानिवृत्त अभियंत्यांनी त्यास नकार दिल्याने महापालिकेची अडचण अधिक वाढली आहे.
महापालिकेचा ७,०७२ पदांचा मूळ आकृतिबंध मंजूर असला तरी विविध कारणांमुळे सुमारे साडेतीन हजार पदे आजही रिक्त आहेत. महापालिकेला 'ब' वर्ग दर्जा मिळाल्यानंतर २०१८ मध्ये सुमारे १४ हजार पदांचा सुधारित आकृतिबंध मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. मात्र आठ वर्षांनंतरही त्याला अंतिम मंजुरी मिळालेली नाही. कोविड काळात वैद्यकीय, आरोग्य आणि अग्निशमन विभागातील ७०६ पदांच्या भरतीसाठी टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस) यांच्याशी करार करण्यात आला होता.
आस्थापना खर्चावरील निर्बंध काही काळ शिथिल करण्यात आले असले तरी तांत्रिक कारणांमुळे भरती प्रक्रिया पुढे सरकली नाही. दरम्यान, टीसीएसमार्फत तांत्रिक संवर्गातील ३४६ पदांच्या भरतीला मंजुरी मिळाली असली तरी विधान परिषद निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे निवड झालेल्या अभियंत्यांना अद्याप नियुक्तिपत्रे देण्यात आलेली नाहीत.
नवीन अभियंत्यांची नियुक्ती झाली तरी त्यांच्याकडे सिंहस्थासारख्या अब्जावधी रुपयांच्या आणि तांत्रिकदृष्ट्या गुंतागुंतीच्या प्रकल्पांची जबाबदारी तातडीने सोपविणे शक्य नसल्याची अडचण प्रशासनासमोर आहे. त्यामुळे राज्य शासनाच्या जून २०२५ च्या आदेशानुसार मंजूर पदांच्या १० टक्क्यांपर्यंत ६५ वर्षांखालील सेवानिवृत्त अधिकारी व अभियंत्यांना करारावर नियुक्त करण्याचा पर्याय महापालिकेने स्वीकारला होता.
यासाठी सुमारे १५ सेवानिवृत्त अभियंत्यांशी संपर्क साधण्यात आला. मात्र महापालिकेतील वाढलेला कामाचा ताण, सततची जबाबदारी आणि कार्यपद्धती लक्षात घेता उतारवयात आरोग्य धोक्यात घालण्याची इच्छा नसल्याचे कारण देत सर्वांनीच या प्रस्तावास नकार दिला. त्यामुळे महापालिकेला अपेक्षित अनुभवाचा आधार मिळू शकलेला नाही.
