नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयाने लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना जामीन मंजूर केला.
स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याविषयी जाहीर सभेत केले होते आक्षेपार्ह विधान
राहुल गांधी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजर झाले
नाशिक : स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याविषयी जाहीर सभेत आक्षेपार्ह विधान केल्याप्रकरणी काॅंग्रेस नेते तथा लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध नाशिकमध्ये दाखल खटल्यात, अखेर नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयाने त्यांना गुरुवारी (दि.२४) जामीन मंजूर केला आहे. यापूर्वी गेल्या १ मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने त्यांना प्रत्यक्ष किंवा ऑनलाइन पद्धतीने हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार राहुल गांधी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे (व्हिसी) हजर होते.
मराठवाड्यातील हिंगोली जिल्ह्यात झालेल्या तत्कालिन जाहीर सभेत राहुल गांधी यांनी स्वातंत्र्यवीर सावकर यांच्याविषयी आक्षेपार्ह विधान केले होते. त्यावरून २०२२ मध्ये निर्भय फाउंडेशनचे अध्यक्ष देवेंद्र भुतडा यांनी नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयात राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी न्यायालयात वेळोवेळी सुनावणी पार पडली. मात्र, ऑक्टोबर २०२४ पासून राहुल गांधी न्यायालयाते प्रत्यक्ष हजर राहत नसल्याने, त्यांना वेळोवेळी समन्स बजावण्यात आले होते. त्यानुसार, गेल्या १ मार्च रोजी सुनावणीत राहुल गांधी न्यायालयात हजर राहणे अपेक्षित होते. मात्र, तेव्हांही ते गैरहजर राहिले होते. त्यातच त्यांच्या वकिलांनी याबाबतचा अर्ज दाखल केला नसल्याने, त्यावर भुतडा यांचे वकील मनोज पिंगळे यांनी न्यायालयासमोर युक्तीवाद करीत राहुल गांधी यांच्या गैरहजेरीवर प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यानंतर न्यायालयाने गांधी यांना प्रत्यक्ष किंवा ऑनलाइन पद्धतीने हजर राहण्याचे आदेश दिले होते.
दरम्यान, गुरुवारी (दि. २४) दुपारी ४ वाजेच्या सुमारास याप्रकरणी न्यायाधीश श्रीमती नरवाडिया यांच्याकडे सुनावणी पार पडली. सुनावणीस राहुल गांधी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित होते. यावेळी गांधी यांचे वकिल जयंत जायभावे यांनी जामीनासाठी अर्ज सादर केला असता, न्यायालयाने तो १५ हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर मंजूर केला आहे.
राहुल गांधी यांनी केलेले विधाने पूर्णत: चुकीचे आहेत. त्यांना चुकीची माहिती दिली जात असल्याने, ते अशाप्रकारचे विधाने करतात. त्यांनी जाहीर माफी मागायला हवी.
देवेंद्र भुतडा, याचिकाकर्ते.
याच स्वरुपाचा खटला पुणे न्यायालयातही सुरू आहे. त्यावर गेल्या १९ फेब्रुवारी रोजी राहुल गांधी यांना न्यायालयात प्रत्येक तारखेस उपस्थित रहाण्याची गरज नाही, या स्वरुपाचा आदेश अटी-शर्तींच्या अधीन पुणे न्यायालयाने दिला होता. राहुल गांधी हे लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते असून, त्यांच्या झेड प्लस सुरक्षेवर होणारा प्रचंड खर्च; तसेच पुणे जिल्हा न्यायालयात यापूर्वी घडलेले खुनाचे गुन्हे व बॉम्बस्फोटाच्या धमक्यांमुळे निर्माण झालेला कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न आदी कारणे देत राहुल गांधी यांचे वकील मिलिंद पवार यांनी पुणे न्यायालयात अर्ज केला होता. त्यानुसार नाशिकमध्येही युक्तिवाद केला. मात्र, न्यायालयाने प्रत्यक्ष वा ऑनलाइन हजर राहण्याचे आदेश दिले होते.
