नाशिक : केंद्र सरकारच्या 'नमामि गंगा'च्या धर्तीवर राज्यात 'नमामि गोदावरी' आणि 'नमामि चंद्रभागा' हा उपक्रम राबविला गेला. मात्र, त्यात फारशी प्रगती दिसली नाही, अशी खंत पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी व्यक्त केली. तसेच राज्यातील नद्यांच्या संवर्धनासाठी लवकरच व्यापक मोहीम हाती घेतली जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सातपूर येथील निमा हाउस येथे आयोजित उद्योजकांसमवेतच्या चर्चासत्र कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. व्यासपीठावर आमदार देवयानी फरांदे, सीमा हिरे, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव अविनाश ढाकणे, सहायक सचिव राजेंद्र राजपूत, प्रादेशिक अधिकारी लिंबाजी भड, उपप्रादेशिक अधिकारी प्रशांत गायकवाड, निमा अध्यक्ष आशिष नहार, आयमा अध्यक्ष ललित बूब, निमा उपाध्यक्ष मनीष रावल आदी उपस्थित होते.
मंत्री मुंडे म्हणाल्या, वातावरणातील बदल हा आव्हानात्मक विषय असून, सामुदायिक जबाबदारी ओळखून प्रत्येकाने पर्यावरणाचे संवर्धन करण्याची गरज आहे. स्टील, टेक्सटाइल, साखर, टायर या उद्योगातून होणारे प्रदूषण गंभीर आहे. मात्र, उद्योग वाढला पाहिजे या विचारातून त्यास विरोध करून चालणार नाही. सुदैवाने नाशिकमध्ये उद्योगांसाठीचा 'रेड झोन' नाही. त्यामुळे उपलब्ध उद्योगांनी पर्यावरण रक्षणासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. नव्या आणि जुन्या उद्योगांनी 'झीरो डिस्चार्ज'साठी प्रयत्न करायला हवेत. त्यासाठी एसटीपी आणि सीईटीपी उभारावेत, असेही त्या म्हणाल्या. तसेच आगामी गणेशोत्सव हा पर्यावरणपूरक करण्याबाबतही त्यांनी आव्हान केले.
कार्यक्रमात वर्ल्ड पोलिस आणि फायर गेम्समध्ये सुवर्णपदक पटकाविणारे सहायक पोलिस निरीक्षक महेश हिरे यांचा सत्कार करण्यात आला. आशिष नहार प्रास्ताविक, तर राजेंद्र अहिरे यांनी सूत्रसंचालन केले. यावेळी एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी दीपक पाटील, कार्यकारी अभियंता जयवंत पवार, भाजप शहराध्यक्ष सुनील केदार, ज्येष्ठ नेते लक्ष्मण सावजी, निमाचे राजेंद्र वडेनेरे, संजय राठी, कैलास पाटील, नितीन आव्हाड, मिलिंद राजपूत आदी उपस्थित होते.
अंबड औद्योगिक वसाहतीत १७ कोटी रुपयांत उभारल्या जाणाऱ्या 'सीईटीपी' प्रकल्पासाठी ७५ टक्के एमआयडीसी, २० टक्के उद्योजक तर पाच टक्के महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आर्थिक भार उचलणार आहे. मात्र, उद्योजकांना २० टक्के भार हा सोसावणारा नसल्याने, एमपीसीबीने आपला वाटा वाढवावा, अशी मागणी उद्योजकांनी केली असता, मंत्री पंकजा मुंडे यांनी पाच टक्क्यांवरून १० टक्के वाटा करण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले. तसेच उद्योग विभागाने आपल्या वाट्यात आणखी वाढ करावी, यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
नद्यांमध्ये ५२ टक्के सांडपाणी विनाप्रक्रिया सोडले जात आहे. हे एक प्रकारचे विष असून, ते सर्रासपणे नद्यांमध्ये सोडले जात आहे. त्यामुळे नद्यांमध्ये विष सोडणाऱ्या उद्योगांवर ईडीप्रमाणे धाडी टाकून कारवाई करावी, असे आदेशच मंत्री पंकजा मुंडे यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. तसेच जे ४८ टक्के सांडपाणी प्रक्रियेअंती नदीपात्रात सोडले जाते, त्यातील ३६ सीईटीपी प्रकल्पातून प्रक्रियेविनाच सांडपाणी नदीपात्रात सोडले जात असल्याचेही पाहणीत आढळून आल्याची धक्कादायक माहिती मंत्री पंकजा मुंडे दिली.
भाजपचे लक्ष्मण सावजी यांनी आगामी सिंहस्थ-कुंभमेळ्याअगोदर शहरातून जाणाऱ्या नंदीनी नदीचा श्वास मोकळा करावा, अशी मागणी केली असता, नदीचे सुशोभीकरण किंवा घाट बांधून चालणार नाही. तर पात्रात सांडपाणी जाणार नाही, यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. नंदीनी नदीसाठी नक्कीच प्रयत्न करणार असल्याचे मंत्री मुंडे म्हणाल्या.
आयमा अध्यक्ष ललित बूब यांनी औद्योगिक वसाहतीतील ड्रेनेज लाइनचा प्रश्न अमृत योजनेंतर्गत मार्गी लावावा, अशी मागणी केली असता उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमवेत स्वतंत्र बैठक घेऊन यावर काम करणार असल्याचे सांगितले.
आमदार देवयानी फरांदे यांनी एमआयडीसी श्रीमंत महामंडळ असून, औद्योगिक वसाहतींमधील पायाभूत सुविधांसाठी महापालिकेवर अवलंबून न राहता, स्वतंत्र कार्यभार उभारावा अशी सूचना केली असता, उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या समवेत यावर विचारविनिमय करणार असल्याचे सांगितले.
