नाशिक : अंबड औद्योगिक वसाहतीत उभारल्या जाणाऱ्या 'सीईटीपी' प्रकल्पात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पाचऐवजी अधिकचा आर्थिक भार उचलावा या उद्योजकांच्या मागणीनंतर राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी हतबलता दाखविली. मी आणखी पाच टक्केच आर्थिक भार वाढवू शकेल. कारण पर्यावरण खात्याला स्वतंत्र निधी नाही. आम्हाला महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळावर अवलंबून रहाणे भाग पडते किंवा राज्य शासनाकडे मदत मागावी लागते, अशा शब्दात त्यांनी खंत बोलून दाखविली. नाशिक इंडस्ट्रिज ॲण्ड मॅन्युफॅक्वरर्स असोसिएशन (निमा) संघटनेच्या वतीने शनिवारी (दि.२) आयोजित कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या.
मंत्री मुंडे म्हणाल्या, 'उद्योजकांना उद्योग सुरू करताना सर्व सुविधा हव्या असतात. ते देणे उद्योग आणि पर्यावरण विभागाची जबाबदारी आहे, आधी उद्योग विभागाला ती जबाबदारी पार पाडावी लागते. उद्योगामुळे प्रदूषण झाल्यानंतर पर्यावरण विभागाचे काम सुरू होते. प्रदूषण नियंत्रणासाठी जे प्रकल्प उभे करायचे असतात, त्यासाठी आमच्याकडे स्वतंत्र निधी नाही. आम्ही यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करू, असे त्या म्हणाल्या. सामाजिक दायित्व निधीतून मंदिर, शिक्षणासाठी पैसे दिले जातात. त्याप्रमाणे उद्योजकांनी पर्यावरणासाठी निधी उभा करावा, अशी अपेक्षाही मंत्री मुंडे यांनी व्यक्त केली.
नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथील सिंहस्थ कुंभमेळा नेमका किती वर्षांनी येतो, याबाबत मंत्री पंकजा मुंडे या अनभिज्ञ असल्याचे दिसून आले. प्रारंभी त्यांनी चार, नंतर पाच मग दहा वर्षे असा कालावधी सांगितला. उद्योजकांनी बारा वर्षे सांगितल्यानंतर त्यांनी चूक दुरुस्त केली.
