ठाणे : पुढारी वृत्तसेवा
पालघर-त्र्यंबकेश्वर-घोटी-सिनर या महामार्गाचे नुतनीकरण कुंभ मेळ्याच्या अनुषंगाने केले जात असून त्यासाठी ११८७ कोटी रूपये मंजूर करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय महामार्गाचे नुतनीकरण डांबरीकर होणार असून ४७ गावांमध्ये भूमीसंपादन केले जाणार आहे. पावसाळ्यानंतर पालघर ते मोखाडा दरम्यानच्या १०७ कोटीच्या लांबीच्या रस्त्याचे काम सुरू होणार आहे.
या कामाची निविदा यापूर्वीच प्रसिध्द झाली असून पालघर जिल्ह्यातील मोखाडा, जव्हार, मनोर या भागातील ८५ किलो पट्ट्यात महामार्गाचे रूंदीकरण-डांबरीकरण होणार आहे. तर मनोर ते पालघर या २० किलोमीटर मार्गाचे चौपदरीकरण करण्यात येणार आहे.
पालघर येथे रेल्वे उड्डाणपूल मसवण - देहरजे येथे नदीवर मोठे पूल, २५ लहान पूले, २१० मौर्या तर ८६ ठिकाणी पाणी जाण्यासाठी छोट्या मोर्या असे हे काम आहे. त्याचबरोबर मनोर बायपास दीड किलोमीटरचा मार्गही होणार आहे. एकूण पालघर जिल्ह्यात ४७गावांमधून जाणारा हा मार्ग असून ६३ हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे.
तसेच वनविभागाच्या ताब्यातील जमीनीमधून ४० किलोमीटर लांबीचा महामार्ग होणार आहे. सध्या हा मार्ग साडेतीन मीटर रूंदीचा आहे, त्याची रूंदी ७ मीटर होणार आहे. त्याशिवाय दीड मीटरची साईड पट्टी बांधली जाणार आहे. या मार्गामुळे पालघर नाशिक प्रवास जलद होणार आहे. सद्यस्थितीत या महामार्गावरून दिवसाला १६ हजार वाहने प्रवास करत असून भविष्यातील वाहतूक लक्षात घेऊन नियोजन होणार आहे.
आर्थिक विकासाला चालना मिळेल
पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी भागात सुधारित पायाभूत सुविधांमुळे या भागाच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासाला लक्षणीयरीत्या चालना मिळेल. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर, प्रवासाचा वेळ आणि वाहन देखभाल खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होईल. या प्रकल्पामुळे ४.४ दशलक्षाहून अधिक मानवी-दिवसांचा प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार देखील निर्माण होईल.
रस्त्याचे चार पदरी करण्याचा निर्णय
याच बरोबर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्रातील रस्ते पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. घोटी-त्र्यंबक (मोखाडा) जव्हार मनोर-पालघर या राष्ट्रीय महामार्ग १६०अ (एनएच-१६०अ) च्या १५४.६३५ किमी लांबीच्या रस्त्याचे पुनर्वसन आणि चौपदरीकरण करण्यास सरकारने अधिकृत मान्यता दिली आहे. एकूण ३,३२०.३८ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असलेला हा मोठा प्रकल्प उत्तर महाराष्ट्र आणि कोकण किनारपट्टीमधील संपर्क अधिक मजबूत करेल. २०२८ पर्यंत या रस्त्यावर दररोज १०,००० पेक्षा जास्त वाहने जाण्याची अपेक्षा असल्याने या रस्त्याचे चार पदरी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
