नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्ह्यात दुष्काळाचे संकट गडद होत असताना दुसरीकडे 'मिशन सुधार योजने'अंतर्गत २ लाख ४० हजार शिधापत्रिकांवरील धान्य अचानक बंद झाल्याने गोरगरीब लाभार्थ्यांसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. स्वस्त धान्य दुकानांवर धान्य घेण्यासाठी गेलेल्या नागरिकांना त्यांचे रेशन बंद झाल्याची माहिती देण्यात येत आहे. यामुळे नियमित मिळणारे स्वस्त धान्य बंद झाल्याने लाभार्थ्यांना धक्का बसला आहे.
रेशन बंद झाल्याचे समजल्यानंतर 'बीपीएल', 'अंत्योदय' व प्राधान्यक्रम लाभार्थ्यांनी धान्य वितरण अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता, संबंधित कार्ड 'डिलीट' झाले असून, नव्याने रेशनकार्ड काढावे लागेल, असे सांगण्यात येत आहे.
नव्याने कार्ड काढण्याच्या प्रक्रियेला पाच ते सहा महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो, अशी माहितीही देण्यात आल्याने अडचणीत भर पडली आहे. १० तालुक्यांत दुष्काळामुळे अनेकांच्या उत्पन्नाचे साधन मर्यादित झाले आहे.
अशा परिस्थितीत शासनाकडून मिळणारे स्वस्त धान्य हे अनेकांसाठी आधार आहे. मात्र, अचानक रेशन बंद झाल्याने या कुटुंबांवर बाजारभावाने धान्य खरेदीचे संकट ओढावले. दरम्यान, रेशन बंद होण्याची कारणे, कोणत्या निकषांवर कार्ड रद्द केली आणि संबंधितांना धान्याचा लाभ कसा मिळणार, याबाबत स्पष्टता देण्याची मागणी होत आहे.
एजंटांकडून अडवणूक:
रेशनकार्डमधील तांत्रिक अडचण दूर करण्यात अधिकारी सहकार्य करत नसून रेशनकार्ड बंद झाल्याने निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा फायदा घेण्यासाठी काही एजंट सक्रिय झाल्याची तक्रार लाभार्थ्यांकडून होत आहे. रेशनकार्ड सुरू करून देणे किंवा नव्याने कार्ड काढून देण्याच्या नावाखाली जादा पैसे मागितले जात आहेत. त्यामुळे संकटातील कुटुंबांना अतिरिक्त भुर्दंड सहन करावा लागत आहे.
कार्ड रद्द होण्याची कारणे:
मयत लाभार्थ्याची नावे कायम राहणे, दुबार रेशनकार्ड किंवा दुबार नोंद, स्थलांतरित लाभार्थी, पत्ता व वास्तव्यात तफावत, ई-केवायसी अपूर्ण, आधार क्रमांकातील विसंगती, कुटुंबातील सदस्यांची दुबार नोंद, दीर्घकाळ धान्य न उचलणे, शासनाच्या आर्थिक पात्रता निकषांत न बसणाऱ्या लाभार्थ्यांचे रेशनकार्ड रद्द झालेले आहे.
एकाच गावातील २० कार्ड रद्द:
इगतपुरीतील जानोरी येथील २० रेशनकार्ड एकाच वेळी रद्द झाल्याची बाब समोर आली. संबंधितांना याबाबत पूर्वसूचना मिळाली नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले. एकाच गावातील अनेक रेशनकार्ड बंद झाल्याने नेमके कारण काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
"केंद्राकडून प्राप्त निर्देशांनुसार, जिल्ह्यात २ लाख ४० हजार शिधापत्रिका अपात्र ठरवण्यात आल्या आहेत. यापैकी १ लाख ३० हजार शिधापत्रिकांवर कारवाई झाली आहे. नवीन लाभार्थ्यांना शिधापत्रिका काढण्याची प्रक्रिया ऑनलाइन असून, यात कोणाचीही मध्यस्थी नाही. लाभार्थ्यांनी ऑनलाइन अर्ज करत शिधापत्रिका प्राप्त करावी. १५ दिवसांत ४९०० शिधापत्रिका वितरीत करण्यात आल्या आहेत."
- रमेश गायकवाड, जिल्हा पुरवठा अधिकारी
