नाशिक : केंद्र सरकारच्या ग्राहक संरक्षण, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयामार्फत नाफेड व एनसीसीएफ या संस्थांच्या माध्यमातून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांकडून किंमत स्थिरता निधी योजनेंतर्गत कांदा खरेदी केली जाते. मात्र, मागील काही वर्षांत या खरेदी प्रक्रियेत भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघड झाली आहेत. त्यामुळे यापुढे कांदा खरेदी केंद्रांवर शासनाचे थेट नियंत्रण राहणार असून, गैरव्यवस्थापन टाळण्यासाठी दक्षता समिती नियुक्त करण्यात आली आहे.
नाफेड आणि एनसीसीएफ या केंद्रीय नोडल संस्थांकडून यावर्षी दीड लाख टन कांदा खरेदीचा लक्ष्यांक आहे. नाफेड अन् एनसीसीएफ या संस्थांकडून राज्यभरात ४४ केंद्रांवर कांदा खरेदीला सुरुवात झाली आहे. ४४ पैकी तब्बल ३८ खरेदी केंद्रे एकट्या नाशिक जिल्ह्यात आहेत. तसेच जुन्नर, पारनेर, वैजापूर, संगमनेर येथील पाच खरेदी केंद्रांवरही दक्षता समितीची नजर असेल. कांदा खरेदीत दोन वर्षांपासूनची अनियमितता पाहता प्रत्येक खरेदी केंद्रावर नजर ठेवण्यासाठी दक्षता समिती स्थापन केली आहे. त्या संदर्भातील आदेश राज्य शासनाचे अवर सचिव संगीता शेळके यांनी काढले आहेत.
खरेदी केंद्रांच्या तपासणीसाठी तालुका स्तरावर समिती असेल. संबंधित तालुक्याचे तहसीलदार या समितीचे अध्यक्ष असतील. बाजार समितीचे सचिव सदस्य म्हणून कार्य करतील. तसेच सहकार अधिकारी, मंडळ अधिकारी किंवा सहायक निबंधक यांपैकी कोणताही एक अधिकारी सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील. या समितीमार्फत नियमित किंवा अचानक तपासणी करून त्याचा अहवाल दर आठवड्याच्या सोमवारी जिल्ह्याच्या उपनिबंधकांमार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करणे बंधनकारक आहे. याशिवाय या अहवालाची प्रत पणन संचालक यांनाही द्यावी. जिल्हाधिकारी यांच्या माध्यमातून हा अहवाल शासनाला सादर करावा, असे आदेशित केले आहे.
नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी किती शेतकऱ्यांनी कांदा विक्री केला आहे, किती नोंदणीकृत शेतकऱ्यांची कांदा विक्री प्रलंबित आहे, खरेदी केलेल्या शेतकऱ्यांच्या ७/१२ वर पीकपेरा सदरात कांदा पिकाची नोंद आहे का, शेतकऱ्याला कांद्याची वजन पावती दिली जाते का आदी बाबींची तपासणी दक्षता समिती सदस्य करतील.
शासनाचे आदेश प्राप्त झाले असून, त्याप्रमाणे दक्षता समितीची नियुक्ती करण्यात येईल. त्यांच्याकडून अहवाल मागवले जातील. ते जिल्हाधिकारी यांना सादर केले जातील.
फयाज मुलाणी, जिल्हा उपनिबंधक, नाशिक जिल्हा
