नाशिक : केंद्र सरकारच्या ग्राहक मंत्रालयातर्फे 'एनसीसीएफ'च्या माध्यमातून भाव स्थिरीकरण निधी योजनेअंतर्गत दीड लाख टन कांद्याची खरेदी प्रस्तावित आहे. ही खरेदी जून महिन्यापासून सुरू झाली असली, तरी तब्बल दहा दिवसांनी ‘एनसीसीएफ’च्या नाशिक कार्यालयाकडून खरेदी केंद्रांची यादी जाहीर करण्यात आली.
एप्रिलमध्ये कांदा खरेदीसाठी इच्छुक असलेल्या शेतकरी उत्पादक कंपन्या, सहकारी 'एनसीसीएफ'च्या माध्यमातून कांदा खरेदीसंबंधी खरेदीदारांची पहिली यादी मे अखेर व्हायरल झाली. ती ‘एनसीसीएफ’चे अध्यक्ष यांच्या संबंधित असल्याने ग्राहक व्यवहार व काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी हस्तक्षेप करून ती रद्द केली. त्यानंतर ही सूत्रे ग्राहक व्यवहार विभाग व 'एनसीसीएफ'च्या वरिष्ठ व्यवस्थापनाच्या हातात आली. यातही प्रत्यक्ष खरेदी केंद्रांची पाहणी, साठवणूक व्यवस्था याबाबतीत ज्यांचे पारदर्शक कामकाज होते, त्यांना यात स्थान नाही. तर ज्यांच्याकडे काही त्रुटी होत्या, त्यांना खरेदीत सामावून घेतल्याचे बोलले जात आहे. यापूर्वी आर्थिक देवाण - घेवाण झाल्यानंतर गैरप्रकारांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येत आहे. काही राजकीय नेत्यांचे कार्यकर्ते, भागीदार, व्यापारी व भांडवलदार पुन्हा एकदा कंपन्यांची नावे बदलून या खरेदी प्रक्रियेत शिरल्याचीही चर्चा रंगली आहे.
जूनअखेर खरेदी सुरू झाली असल्याचे 'एनसीसीएफ'चे नाशिक शाखा व्यवस्थापक प्रशांत मिश्रा यांनी सांगितले. खरेदी सुरू झाल्याच्या दहा दिवसांनी उशिराने केंद्राची नावे का जाहीर केली ? हा सवाल आता उपस्थित होत आहे. यातच ११ हजार टन कांदा खरेदी उरकण्यात आल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. सुरुवातीला १,६९० तर आता १,६३० रुपये प्रतिक्विंटल रुपये दर दिल्याचे सांगितले जात आहे.
कांदा खरेदीची संपूर्ण पूर्वतयारी आधीच जानेवारी-फेब्रुवारीमध्ये का केली नाही? प्रत्यक्ष कांदा खरेदीसाठी केला जाणारा उशीर हा कोणाचे हित जपण्यासाठी होत आहे? कागदोपत्री कांदा खरेदी दाखवली जाते. या खरेदीमध्ये प्रचंड प्रमाणात बोगसगिरी आहे. परंतु, सरकार तोडगा काढत नाही, हे येथील शेतकऱ्यांचे दुर्दैव आहे.
भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना
