लासलगाव (नाशिक) : केंद्र सरकारने ग्राहकांच्या हितासाठी नाफेड (NAFED) आणि एनसीसीएफ (NCCF) यांच्यामार्फत तीन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवले असताना, या प्रक्रियेत कोणताही गैरव्यवहार होऊ नये यासाठी कंबर कसली आहे. या पार्श्वभूमीवर, कांदा खरेदीतील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी आता दक्षता समितीची स्थापना करण्यात आली असून, ही समिती खरेदी प्रक्रियेवर बारीक लक्ष ठेवणार आहे. जुलैअखेरपर्यंत लासलगाव येथील नाफेड केंद्रावर ५ हजार मेट्रिक टन कांदा खरेदी केला जाणार आहे.
केंद्र सरकारने या खरेदीत पारदर्शकता राखण्यासाठी आणि कोणताही भ्रष्टाचार टाळण्यासाठी दक्षता समिती स्थापन केली आहे. या समितीमध्ये तहसीलदार, सहाय्यक निबंधक, पणन विभागाचे सदस्य आणि स्थानिक बाजार समितीचे सचिव यांचा समावेश असणार आहे. राज्य सरकारनेही या प्रकरणात लक्ष घातले आहे. नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनादरम्यान पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी नाफेडमार्फत होणाऱ्या कांदा खरेदीत भ्रष्टाचार होऊ नये यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची (एसीबी) देखील नजर असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकार दोन्ही स्तरांवर या खरेदी प्रक्रियेतील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे दिसून येत आहे.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर, शेतकरी संघटनांनी हा कांदा खरेदी करताना तो बाजार समितीच्या आवारातूनच करावा. यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळेल आणि खरेदी प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येईल, अशी मागणी केली आहे. एकूणच, ग्राहकांच्या हितासाठी सुरू करण्यात आलेल्या या कांदा खरेदी मोहिमेत कोणताही गैरव्यवहार होऊ नये, यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार तसेच विविध संस्था सक्रिय झाल्या आहेत. दक्षता समिती आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या निगराणीमुळे ही खरेदी अधिक पारदर्शक होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
