लासलगाव ( नाशिक ) : राकेश बोरा
कांदा बाजार सध्या अभूतपूर्व संकटातून जात आहे. महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांत शेतकऱ्यांना कांदा केवळ ५ ते ८ किलो दराने विकावा लागत आहे. हा दर उत्पादन खर्चापेक्षा खूपच कमी असून, शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. यंदा कांद्याचे उत्पादन वाढले, परंतु निर्यातबंदी, धोरणात्मक अडथळे आणि परदेशी स्पर्धेमुळे संपूर्ण बाजारव्यवस्था ढवळून निघाली आहे.
सरकारी अंदाजानुसार यंदा देशातील कांदा उत्पादन ३०.७ दशलक्ष मे. टन असून, खासगी संस्थांच्या मते ते ३१.७ दशलक्ष मे. टनापर्यंत गेले आहे. जे नेहमीपेक्षा सुमारे १० टक्के अधिक आहे. पण याच वाढलेल्या उत्पादनाला निर्यात निर्बंधांचे अडथळे आल्याने भाव कोसळले. निर्यातबंदीची मोठी किंमत भारताला चुकवावी लागली. २०२३-२४ मध्ये लागू झालेली निर्यातबंदी भारतासाठी घातक ठरली. त्यामुळे पाकिस्तान आणि चीनने जागतिक बाजारपेठ ताब्यात घेतली. भारतीय कांदा खरेदी करणाऱ्या देशांवर पाक आणि चीनच्या कांद्याची पकड पक्की झाली.
भारताने निर्यातबंदी केल्याने त्याचे फायदे स्पर्धक देशांना मिळाले. मागील वर्षी भारताने केलेल्या ११ लाख मे. टन कांदा निर्यातीपैकी ४० टक्के बांगलादेशाला झाली. बांगलादेशाने फक्त काही दिवसच आयात परवाने जारी केले. त्यामुळे भारताचा सर्वात मोठा बाजार अचानक बंद झाला. बांगलादेश आता स्वयंपूर्णतेकडे जात असून, निर्यातदार होण्याची तयारी करत आहे.
साठवणीतील कांदा सडला
उन्हाळ कांदा साठवून ठेवलेल्या शेतकऱ्यांना भाव वाढतील अशी अपेक्षा होती. परंतु, निर्यातबंदी, अतिरिक्त उत्पादन, परदेशी स्पर्धा आणि नाफेडचा कांदा बाजारात उपलब्ध झाल्याने भाव जमिनीवर आले. सध्या शेतकरी साठवणीचा माल तोट्यात विकत आहेत. काही शेतकऱ्यांचा कांदा सडल्याने ते आर्थिक संकटात आले आहे.
नाफेडच्या कांद्याने शेतकऱ्यांना नुकसान
नाफेडने मार्च -एप्रिलमध्ये कांदा १५ ते १६ प्रति किलोने खरेदी केला. तेच कांदे आता ७ ते ८ दराने विक्री करत आहे. परिणामी बाजारभाव आणखी घसरले आहे. नाफेड आणि एनसीसीएफ फक्त ३ लाख मे. टन खरेदी करतात. हा उत्पादनाचा फक्त १ टक्के हिस्सा होता. परंतु, या अल्प मालाचे कमी दराने वितरण झाल्याने शेतकऱ्यांना फटका बसला.
निर्यात प्रोत्साहन वाढवण्याची गरज
निर्यातदार अनेक वर्षांपासून निर्यात प्रोत्साहन १.९ टक्क्यावरून ४ टक्के करण्याची मागणी करत आहेत. अपेडाने हा प्रस्ताव संबंधित समितीकडे पाठवला. परंतु, तीन मंत्रालयांच्या प्रक्रियेमुळे निर्णय लांबणीवर जात असल्याना त्याचा फटका निर्यातदारांसह शेतकऱ्यांना बसत आहे.
लागवड कमी होण्याची शक्यता
यावर्षी कांदा लागवड कमी होण्याचा अंदाज आहे. असे झाल्यास पुढील वर्षी कांदा टंचाई आणि दरवाढ दोन्ही होण्याची शक्यता आहे.
सरकारकडून अपेक्षा
कांदा निर्यात धोरणासाठी समिती स्थापन करावी, नाफेडने रेशन दुकानातून कांदा विक्री सुरू करावी, कांद्यासाठी दीर्घकालीन आणि स्थिर निर्यात धोरण लागू करावे, निर्यात प्रोत्साहन योजनांना बळकटी द्यावी, नवीन आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठा निर्माण करावी, उत्पादनक्षम बियाणे व तंत्रज्ञान विकसित करावे.
