नाशिक : सातत्याने कांद्याच्या दरातील होणारी घसरण रोखण्यासाठी राज्य सरकार सरसावले असून, याबाबत सरकारने कांदा निर्यातीवर ४ टक्के अनुदान देण्याची मागणी केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाकडे केली आहे. सदर प्रस्ताव तात्काळ केंद्राकडे पाठविला जाणार आहे. तसेच 'नाफेड' किंवा 'एनसीसीएफ'चा कांदा बाजारात आल्याने दर घसरलेले नसून व्यापाऱ्यांनी तसे वातावरण निर्माण केले आहे. त्यामुळे असे वातावरण तयार करून कांद्याचे भाव पाडू नये, अशा शब्दात मंत्र्यांनी व्यापाऱ्यांना बैठकीत सूचना केल्या.
राज्यातील कांद्याच्या दरावरुन शेतकऱ्यांमध्ये पसरलेली तीव्र नाराजी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने काढलेल्या मोर्चानंतर राज्य सरकारने ख़डबडून जागे होत तातडीने मंत्रालयात मंगळवारी (दि.१६) बैठक बोलविली होती. राज्याचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे, पणन मंत्री जयकुमार रावल यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही बैठक झाली. बैठकीस राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल, आमदार नितीन पवार, कृषी तज्ञ दिपक चव्हाण, हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस एक्स्पोर्ट असोसिएशनचे उपाध्यक्ष विकास सिंह, 'नाफेड'चे शाखा प्रमुख आर. एम. पटनायक सहभागी झाले. कांद्याचे दर पडत असून शेतकऱ्यांचा रोष वाढत आहे. या अनुषंगाने कांद्याचे दर नेमके कशामुळे पडत आहे यावर बैठकीत मंथन झाले.
निर्यात केलेल्या उत्पादनांवर शुल्क आणि कर माफ (आरओडीटीईपी) योजनेअंतर्गत कांदा निर्यातीवर १.९ टक्के शुल्क निर्यातदारांना परत केले जाते. परत करण्यात येणाऱ्या शुल्काची रक्कम दुप्पट (४ टक्के) केल्यास चीन व पाकिस्तानपेक्षा भारताचा कांदा अधिक स्वस्त होईल. त्यामुळे निर्यातील चालना मिळेल आणि शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळू शकतो, असा सूचना या बैठकीत मांडण्यात आली.
निर्यातीवर ४ टक्के अनुदानाचा प्रस्ताव तातडीने केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे. त्याला केंद्राकडून मंजुरी मिळण्याची शक्यता वर्तविली जाते. तातडीचा उपाय म्हणून कांदा उत्पादकांना प्रतिक्विंटल २०० ते ३०० रुपये अनुदान देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारसमोर मांडण्यात आला. अनुदानाबाबतचा अंतिम निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात येईल, असे मंत्री रावल यांनी यावेळी सांगितले.
'नाफेड' व 'एनसीसीएफ' यांचा कांदा बाजारात आला म्हणून कांद्याचे दर पडले, असे चित्र व्यापाऱ्यांनी निर्माण केले आहे. परंतु, या दोन्ही संस्थांचा कांदा बाजारात आलेला नाही. व्यापाऱ्यांनी आभासी चित्र निर्माण करुन भाव कमी करु नयेत, अशी सूचना पणनमंत्री रावल यांनी ऑनलाईन बैठकीत सहभागी झालेल्या व्यापारी व बाजार समितीच्या सभापती यांना दिल्या.
शेतकऱ्यांच्या वाढत्या तक्रारींवर येत्या काही दिवसांत 'सेंट्रल डेस्क' तयार करण्यात येणार आहे. त्या ठिकाणी शेतकरी आपल्या तक्रारी नोंदवतील. आज कुठल्या बाजार समितीत काय दर मिळाला हे शेतकरी स्वत: यावर सांगतील. त्यामुळे राज्य सरकार व्यापाऱ्यांना विचारणा करु शकेल. समन्वय साधणेही शक्य होईल.
बैठकीत मंत्री रावल यांनी 'नाफेड'च्या विक्री धोरणांविषयी व खरेदी विषयी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त करत, त्यांना चांगलेच सुनावले. यंदा 'नाफेड'ला दीड लाख टन कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट होते. असे असताना त्यांनी एक लाख ४३ हजार टन कांद्याची खरेदी केली. उर्वरित सात हजार टन कांदा का खरेदी केला नाही, याची विचारणा त्यांनी यावेळी केली. तसेच बाजारातून तात्काळ हा कांदा खरेदी करण्याची सूचना केली. कांदा खरेदीसाठी तातडीने केंद्रीय मंत्रालयाकडे मागणी करण्यात येईल, असे आर. एम. पटनायक यांनी बैठकीत सांगितले.
