लासलगाव (नाशिक) : आंध्रप्रदेशात कांद्याच्या दरात झालेली तीव्र घसरण शेतकऱ्यांसाठी गंभीर संकट ठरत आहे. बाजारात दर घसरल्याने शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने आंध्र शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करत प्रतिक्विंटल १,२०० रुपये या किमान आधारभावाने कांद्याची खरेदी सुरू केली आहे. मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी यासाठी मार्केट इंटरव्हेन्शन फंड वापरण्याचे आदेश दिले आहेत. या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारच्या सकारात्मक उपाययोजनांकडे राज्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
लासलगावसह अनेक कांदा बाजारपेठांमध्येही दर कोसळल्याने शेतकरी संकटात आहेत. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत कांदा दर संदर्भात चर्चा करण्यासाठी मुंबई येथे मुख्यमंत्री, कृषीमंत्री यांनी बैठक बोलावल्याचे खात्रीदायक वृत्त आहे. आंध्रप्रदेश सरकारप्रमाणे राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याकरिता प्रोत्साहन दिले पाहिजे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
कांदा दर घसरणीमागे हवामानातील बदल, पावसाचा फटका आणि बाजारातील वाढता पुरवठा ही मुख्य कारणे सांगितली जात आहेत. महाराष्ट्रातून मोठ्या प्रमाणावर कांदा बाजारात येऊ लागल्याने आंध्रप्रदेशातील शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त दबाव निर्माण झाला आहे. यातून आंध्रप्रदेश सरकारने तत्काळ निर्णय घेत 'एमएसपी'ने कांदा खरेदी करण्यास परवानगी दिली आहे. हीच परिस्थिती महाराष्ट्रात असतानाही राज्य शासनाने थेट कांद्याच्या खरेदीसाठी स्पष्ट योजना जाहीर केलेली नाही. महाराष्ट्रात प्रामुख्याने 'नाफेड'मार्फत कांद्याची खरेदी केली जाते, मात्र त्याचे प्रमाण मर्यादित असते आणि सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही. परिणामी शेतकरी अजूनही बाजारातील अस्थिर दरावर अवलंबून आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, आंध्रप्रदेशप्रमाणे महाराष्ट्रानेही कांद्याच्या खरेदीसाठी स्पष्ट धोरण आखले पाहिजे, अन्यथा शेतकऱ्यांचे नुकसान थांबवणे कठीण होईल. त्यामुळे मंगळवारी (दि. १६) मुंबईत होणाऱ्या बैठकीत सरकार काय निर्णय घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.
आंध्रप्रदेशातील खरेदी निर्णय शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारा आहे. महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी नुकसानात विक्री केलेल्या कांद्यावर दिलासा दिला पाहिले.
विकास सिंह, उपाध्यक्ष, फलोत्पादन निर्यातदार
कांदा दरावरुन शेतकऱ्यांमध्ये पसरलेली तीव्र नाराजी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने काढलेल्या मोर्चानंतर राज्य सरकार खडबडून जागे झाले असून सरकारने कांदाप्रश्नी मंगळवारी (दि. १६) तातडीची बैठक बोलावली आहे. कांद्याच्या दराबाबत काय तोडगा काढता येईल, याविषयी तज्ज्ञांची मते मागविण्यात आली आहेत. राज्याचे पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी कृषी क्षेत्रातील अभ्यासकांची बैठक बोलावली आहे. तत्पूर्वी, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही याबाबत चर्चा होणार असल्याने कांदाप्रश्नी आता राज्य सरकार गांभीर्याने विचार करत असल्याचे दिसून येते.
