येत्या ३१ ऑक्टोबर रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या प्रमुख उपस्थितीत होणाऱ्या सिंहस्थ ध्वजारोहण सोहळ्याची जय्यत तयारी सुरू असताना रामकुंड परिसर गोदापात्रात महापालिकेकडून केल्या जाणाऱ्या बांधकामांवर याचिकाकर्ते राजेश पंडित यांनी आक्षेप घेतला आहे.
या आक्षेपची प्रभारी विभागीय आयुक्त तथा जिल्हाधिकारी आयुुष प्रसाद यांनी तातडीने दखल घेतली असून, उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा अवमान होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश त्यांनी महापालिका आयुक्त, कुंभमेळा आयुक्त तसेच लाक्षक्षेत्र विकास प्राधिकरणाचे अधीक्षक अभियंता व प्रशासकांना दिले आहेत.
उच्च न्यायालयाने गोदावरी नदीच्या पुनर्जीवन याचिकेतील अंतिम निकालात नदीपात्रातील, निळ्या पुरोरेषेतधील अवैध बांधकामे निष्कासित करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच नव्याने बांधकामे प्रतिबंधित केले आहेत.
इतकेच नव्हे, तर गोदावरी पात्रातील रामकुंड परिसरातली सिमेंट काँक्रिट काढण्याचे आदेश न्यायालयाने यापूर्वी तीन वर्षापासून दिलेले आहेत. मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नसून शासन व महापालिका प्रशासनाकडून
रामकुंड परिसरात नदीपात्रात आणि निळ्या पुरोरेषेत काही तात्पुरते आणि पक्के बांधकामे करण्यात येत असल्याचा आक्षेप याचिकाकर्ते राजेश पंडित यांनी विभागीय आयुक्त तथा गोदावरी नदी प्रदूषणमुक्तसाठी नेमलेल्या उच्चस्तरीय समिती अध्यक्षांकडे केली होती.
विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम हे कौटुंबिक कारणास्तव रजेवर असल्याने विभागीय आयुक्तपदाचा प्रभारी कार्यभार जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. त्यामुळे आयुष प्रसाद यांनी महापालिका आयुक्त, कुंभमेळा आयुक्त तसेच लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाचे अधीक्षक अभियंता यांना पत्र पाठवत याचिकाकर्त्यांनी पत्राद्वारे केलेली मागणी तसेच न्यायलीन आदेशाचा अवमान होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
"गोदावरी नदीपात्रात रामकुंडालगत पक्की बांधकामे उभारली जात आहेत. त्यामुळे नदीच्या प्रवाहाला अडथळा निर्माण होणार असून, न्यायलीन निर्देशांचा अवमान होणार असल्याने आक्षेप घेण्यात आले आहेत. त्यानुसार विभागीय आयुक्तांनी संबंधित विभागांना निर्देश दिले आहेत."
- राजेश पंडित, याचिकाकर्ते.
