नाशिक : शासनाच्या 'यूपीआय' व्यवहारांबाबतच्या धोरणाला विरोध दर्शवत महाराष्ट्र चेंबरसह शहरातील व्यापाऱ्यांनी शुक्रवारी (दि. ३) 'नो यूपीआय डे' आणि 'शून्य एमडीआर' अशी हाक देत आंदोलन केले. रविवार कारंजा परिसरात व्यापाऱ्यांनी एकत्र येत शासनाच्या धोरणाविरोधात घोषणाबाजी केली. आंदोलनामुळे शहरातील सुमारे १० कोटी रुपयांचे व्यवहार ठप्प झाल्याची माहिती व्यापारी संघटनांनी दिली. आंदोलनात शहरातील सुमारे तीन हजार व्यापारी सहभागी झाल्याचा दावा संघटनांनी केला आहे.
डिजिटल व्यवहारांमध्ये 'यूपीआय'चा वापर वाढला आहे. मात्र, या व्यवहारांवर कोणत्याही स्वरूपाचा अतिरिक्त शुल्क भार पडू नये, अशी व्यापारी वर्गाची भूमिका आहे. 'यूपीआय'ला व्यापाऱ्यांचा विरोध नसून, व्यवहारांवरील व्यापारी शुल्काचा अतिरिक्त भार मान्य नसल्याचे संघटनांनी स्पष्ट केले आहे. त्यासाठी 'शून्य एमडीआर'ची मागणी केली आहे. शुक्रवारी (दि.२) सकाळपासूनच शहरातील बाजारपेठांमध्ये व्यापाऱ्यांनी 'नो यूपीआय डे'ला प्रतिसाद दिला.
अनेक व्यापाऱ्यांनी 'यूपीआयद्वारे देयक स्वीकारले जाणार नाही' तसेच यूपीआय स्कॅनरवर काळा कपडा बांधत, ग्राहकांना रोख अथवा इतर उपलब्ध पर्यायांचा वापर करण्याचे आवाहन केले. त्यानंतर रविवार कारंजा परिसरात व्यापारी एकत्र आले. यावेळी शासनाच्या धोरणाविरोधात घोषणाबाजी करून व्यापाऱ्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष वेधले.
आंदोलनात महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे जिल्हा समन्वयक भावेश मानेक, जनरल कमिटी सदस्य राजेश मालपुरे, अश्विनी गायकवाड, प्रवीण संचेती, महावीर खटोड, राजेश वाघचौरे, सुनील सानप, महेश बुब, जितेश शहा आदी सहभागी झाले होते.
'यूपीआय' किंवा डिजिटल
देयक पद्धतीला आमचा विरोध नाही. ग्राहकांच्या सोयीसाठी डिजिटल व्यवहार आवश्यक असले तरी त्याचा आर्थिक भार व्यापाऱ्यांवर पडू नये. 'यूपीआय' व्यवहारांवरील व्यापारी सवलत शुल्क पूर्णपणे शून्य ठेवावी, ही आमची मागणी आहे.
- भावेश मानेक, समन्वयक, महाराष्ट्र चेंबर
