नाशिक : स्वच्छ सर्वेक्षणात पहिल्या दहा शहरांमध्ये नाशिकच्या समावेशाची स्वप्नपूर्ती करण्यात अपयश आलेल्या नाशिक महापालिकेने आता पुढील वर्षाच्या स्वच्छ सर्वेक्षणाची तयारी आतापासूनच सुरू केली आहे.
स्वच्छ सर्वेक्षणाचा एक भाग म्हणून ओला व सुका कचरा विलगीकरणात लोकसहभाग वाढविण्यासाठी जनजागृती आराखडा तयार केला जाणार आहे. सल्लागार संस्थेची नियुक्ती करून या जनजागृती आराखड्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे संचालक तथा उपायुक्त अजित निकत यांना दिले आहेत.
केंद्र सरकारमार्फत देशभरात स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत स्वच्छता सर्वेक्षण राबविण्यात येते. याअंतर्गत दरवर्षी स्वच्छ शहर स्पर्धेचे आयोजन केले जाते. यंदाचे या स्पर्धेचे नववे वर्ष होते. 'स्वच्छ, सुंदर, हरित नाशिक'ची बिरूदावली मिरवणारे नाशिक शहर या स्पर्धेत देशभरातील पहिल्या दहा शहरांमध्ये यावे, ही नाशिककरांची इच्छा आहे. मात्र, यापूर्वीच्या आठ स्पर्धांमध्ये हुलकावणी देणारे यश यंदाही नाशिक महापालिकेच्या हाती लागू शकले नाही. नाशिकला २२ व्या क्रमांकावर समाधान मानावे लागले आहे. देशभरातील पहिल्या दहा शहरांमध्ये नाशिकचा समावेश झाला नसन्यामागे ओला व सुका कचरा पर्याप्त विलगीकरण न होणे, जनतेकडून फीड बॅक न मिळणे ही काही कारणे आहेत. त्यामुळे आयुक्त खत्री यांनी आगामी स्वच्छ शहर स्पर्धेसाठी आतापासूनच तयारी करण्याचे निर्देश घनकचरा व्यवस्थापन विभागाला दिले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून शहरात ओला व सुका कचऱ्याचे विलगीकरण बंधनकारक करताना कचरा विलगीकरणाबाबत जनजागृती करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यासाठी जनजागृती आराखडा तयार केला जाणार असून सल्लागार संस्थेमार्फत या आराखड्याची अंमलबजावणी केली जाणार असल्याची माहिती घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे संचालक तथा उपायुक्त अजित निकत यांनी दिली आहे.
ओला व सुका कचरा विलगीकरणाबाबत घरोघरी जाऊन नागरिकांमध्ये जनजागृती करणे, जनजागृतीपर पथनाट्यासह विविध कार्यक्रमांची आखणी व अंमलबजावणी करणे, भित्तीचित्रे, फलकांच्या माध्यमातून जनजागृती संदेश देणे, स्वच्छता रॅली काढणे, नागरीकांच्या फिडबॅकसाठी कॉल करणे आदी कामांची जबाबदार सल्लागार संस्थेची असणार आहे. या सल्लागार संस्थेवर एक कोटींचा खर्च करण्याची तयारी महापालिकेने केली आहे.
