नाशिक : आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर विकासकामांसाठी कर्जरोखे उभारण्याची नामुष्की महापालिकेवर ओढावली असताना कर सवलत योजनेकडेही करदात्यांनी पाठ फिरवली असून घरपट्टीची थकबाकी तब्बल ७३५ कोटींवर पोहोचली आहे. यामध्ये ३२४ कोटींची निव्वळ थकबाकी असून उर्वरित ४११ कोटी रुपयांच्या शास्ती रकमेचा समावेश आहे.
घरपट्टी, पाणीपट्टीतून मिळणारा महसुल महापालिकेच्या उत्पन्नाचे प्रमुख साधन आहे. महापालिकेच्या रेकॉर्डवर सुमारे ५ लाख ९२ हजार मिळकतींची नोंद आहे. या मिळकतींवर घरपट्टीची आकारणी केली जाते. गेल्या काही वर्षांपासून घरपट्टीचा डोंगर सातत्याने वाढत असून त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे कर वसुली विभागाकडे घरपट्टीची देयक वाटप करण्यासाठी पर्याप्त मनुष्यबळ उपलब्ध नाही. महापालिकेने खाजगीकरणांमधून योजना राबवली असून आता घरपट्टी वसुली तसेच घरपट्टी चुकवणाऱ्यांवर देखील कारवाई केली जात आहे. अशा मिळकतींचा शोधही ठेकेदार घेत आहेत. दुसरीकडे महापालिका घरपट्टी वेळेमध्ये यावी यासाठी दरवर्षी एप्रिल ते जून या तीन महिन्यांमध्ये कर सवलत योजना राबवते. तसेच ऑक्टोंबर ते जानेवारी यादरम्यान अभय योजनेद्वारे दंडामध्ये सूट देखील दिली जाते. मात्र त्यानंतरही घरपट्टीच्या थकबाकीचा आकडा 735 कोटीपर्यंत पोहोचला आहे.
घरपट्टीच्या थकबाकीचा आकडा ७३५ कोटींवर पोहोचल्याने आता या थकबाकी वसुलीसाठी महापालिकेकडून आॉगस्ट महिन्यात अभय योजना आणली जाण्याची शक्यता आहे. गतवर्षी अभय योजनेअंतर्गत आॉक्टोबर ते डिसेंबर २०२४ या कालावधीत थकबाकीदारांना दंडाच्या रक्कमेत ९५ टक्के सवलत देण्यात आली तर १ ते ३१ जानेवारी या दरम्यान ८५ टक्के दंड माफीची सवलत देण्यात आली होती.
यंदा नियमित करदात्यांसाठी महापालिकेने राबविलेल्या कर सवलत योजनेला अपेक्षित प्रतिसाद लाभू शकला नाही. एप्रिलप्रमाणे मे महिन्यातही आठ टक्के करसवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतरही गत तीन महिन्यांमध्ये या योजनेअंतर्गत 104 कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त होऊ शकला.
