नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिक महापालिकेच्या आस्थापना परिशिष्टावरील एकूण पदांपैकी ४० टक्क्यांहून अधिक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. तरी, राज्य शासनाने निर्धारित केलेल्या वेतनश्रेणीपेक्षा जादा देऊ केलेली वेतनश्रेणी, सातव्या वेतन आयोगाची सरसकट अंमलबजावणी, फरक वाटपाचे दायित्व, कंत्राटी कामगारांवरील वाढता खर्च आणि प्रशासकीय घडी बसविण्यात आलेले अपयश यामुळे महापालिकेचा आस्थापना खर्च तब्बल ४९ टक्क्यांवर गेला आहे. नोकरभरतीसाठी शासनाने ३५ टक्क्यांची मर्यादा घातल्याने महापालिकेतील रिक्त पदांच्या भरतीची दारे बंद झाली आहेत. आस्थापना खर्च नियंत्रणात आणण्यासाठी आता महापालिकेचे उत्पन्न वाढवावे लागणार आहे.
सन १९८२ मध्ये नाशिक महापालिकेची स्थापना झाल्यानंतर 'क' वर्गीय महापालिकांमध्ये नाशिकचा समावेश झाला. १९९५ मध्ये महापालिकेच्या ७०९२ पदांच्या आस्थापना परिशिष्टाला मंजुरी दिली गेली. गेल्या २४ वर्षांत महापालिकेत कुठलीही नोकरभरती झालेली नाही. दरमहा सेवानिवृत्त, स्वेच्छानिवृत्त होणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमुळे महापालिकेतील कर्मचारी संख्या ४ हजारांच्या घरात आली आहे. सुमारे तीन हजारांहून अधिक पदे रिक्त झाली आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या प्रशासकीय कामकाजात शैथिल्य आले आहे. त्याचबरोबर शहरातील नागरिकांना मूलभूत सेवा-सुविधा पुरवितानादेखील अडचणी निर्माण होत आहेत. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेतील ५८७ पदांच्या नोकरभरतीला शासनाने मान्यता दिली होती. यासाठी आस्थापना खर्चाची अटही शिथिल करण्यात आली होती. डिसेंबर २०२३ पर्यंत ही भरती प्रक्रिया पूर्ण केली जाणे अपेक्षित होते. परंतु या मुदतीत ही प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नाही. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाचे अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक शुक्रवारी (दि.१६) सादर झाले. या अंदाजपत्रकातील जमा व खर्च बाजूच्या आकडेवारीनुसार महापालिकेचा आस्थापना खर्च ४९ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. नोकरभरतीसाठी आस्थापना खर्च ३५ टक्क्यांच्या आत ठेवण्याची शासनाची अट असल्यामुळे महापालिकेतील नोकरभरतीची प्रक्रिया आता राबविता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. प्रस्तावित नोकरभरतीकरिता आस्थापना खर्चाची अट शिथिल करण्यासाठी महापालिकेने पुन्हा शासनाकडे धाव घेतली आहे. शासनाच्या भूमिकेकडे महापालिकेचे लक्ष लागले आहे.
भांडवली कामांसाठी अवघा ३१ टक्के निधी
अंदाजपत्रकात महसुली, आस्थापना व भांडवली अशा तीन प्रकारचे खर्च नमूद असतात. महसुली खर्चात वेतन, वीज व पाणीदेयके, पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण योजनांच्या देखभालीचा खर्च, रस्ते दुरस्तीच्या खर्चाचा समावेश होतो. तो खर्च ६७ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. आस्थापना खर्चात कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते व इमारत देखभाल-दुरुस्तीच्या खर्चाचा समावेश होतो. शासनस्तरावर काम करण्यासाठी आस्थापना खर्च मोजला जातो, तर खर्चाचे अंदाज लावताना महसुली खर्च ग्राह्य धरला जातो. एकूण अंदाजपत्रकाच्या ६७ टक्के महसुली खर्च असल्याने भांडवली कामांसाठी अवघे ३१ टक्के निधी शिल्लक आहे.
