देवगाव : पुढारी वृत्तसेवा
देवगाव महसूल मंडळातील खरीप २०२५ च्या प्रलंबित पीकविम्याबाबत निफाडचे तहसीलदार विशाल नाईकवाडे यांच्या दालनात शुक्रवारी (दि. १७) शेतकरी प्रतिनिधी, महसूल प्रशासन व लासलगाव पोलिसांच्या उपस्थितीत बैठक झाली.
मात्र, कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने चर्चा निष्फळ ठरली. त्यामुळे शेतकरी कृती समिती सोमवार (दि. २०) चे नियोजित 'सरण आंदोलन' करण्यावर ठाम आहे. यापूर्वी १० जुलैच्या तालुकास्तरीय पीकविमा तक्रार निवारण समितीच्या बैठकीत शेतकऱ्यांनी विमा कंपनीच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र आक्षेप घेत दहा दिवसांत दावे मंजूर न झाल्यास देवगाव येथे सरण आंदोलनाचा इशारा दिला होता.
ऑगस्ट-सप्टेंबर २०२५ मधील अतिवृष्टीमुळे शासनाने पंचनाम्यांच्या आधारे नुकसानभरपाई दिली असताना, विमा कंपनीने उत्पन्नात घट नाही, असे कारण सांगत बहुतांश दावे फेटाळल्याने शेतकऱ्यांचा संताप अधिकच वाढला आहे.
शुक्रवारच्या बैठकीत शेतकरी प्रतिनिधींनी पीकविमा दावे तातडीने मंजूर करण्याची मागणी पुन्हा लावून धरली. यावर तहसीलदार विशाल नाईकवाडे यांनी देवगाव महसूल मंडळातील खरीप २०२५ चे प्रलंबित पीकविमा दावे मंजूर करण्याबाबत तसेच पीकविमा योजनेतील जाचक निकषांमध्ये बदलाचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाकडे तातडीने पाठविण्याची ग्वाही दिली.
मात्र, प्रत्यक्ष विम्याची रक्कम खात्यावर जमा झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याची ठाम भूमिका शेतकरी प्रतिनिधींनी बैठकीत मांडली. त्यामुळे प्रशासन आणि शेतकरी यांच्यातील चर्चा निष्फळ ठरली. बैठकीला तहसीलदार विशाल नाईकवाडे, लासलगावचे सहायक पोलिस निरीक्षक सागर कोते, पोलिस हवालदार अरुण डोंगरे तसेच शेतकरी प्रतिनिधी विनोद जोशी, मनोहर बोचरे, धनंजय जोशी, रामेश्वर शिंदे, राजेंद्र मेमाणे, राजेंद्र पाटील, दिगंबर सोमवंशी, बापू तासकर, शांताराम ढवळे आदी उपस्थित होते.
आश्वासन नव्हे, निर्णय हवा. प्रस्ताव नव्हे, पीकविम्याची रक्कम खात्यात जमा झाल्यानंतरच आंदोलन मागे घेण्याचा विचार करू. तोपर्यंत दि. २० जुलैचे सरण आंदोलन नियोजितप्रमाणे होईल, असे शेतकरी बचाव कृती समितीने सांगितले आहे.
सदोष पीक कापणी प्रयोगाची उच्चस्तरीय चौकशी करावी, देवगाव स्वयंचलित हवामान केंद्रातील चुकीच्या नोंदींची चौकशी करून दुरुस्ती करावी.
विमा कंपनीने जिल्हा व तालुका स्तरावर सक्षम कार्यालय आणि पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करावे.
शासकीय पंचनामे व विमा कंपनीच्या निकषांतील विसंगती दूर करून सर्व पात्र शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा.
अन्यायकारक 'ट्रिगर' निकषांमध्ये तातडीने बदल करावा.
दोषींवर तत्काळ गुन्हे दाखल करावेत.
सर्व प्रलंबित पीकविमा दावे मंजूर करून विमाधारक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर विम्याची रक्कम त्वरित जमा करावी.
